आयोग ने Mohali DC को ओमेक्स कार्यालय कुर्क करने का निर्देश दिया

Chandigarh,चंडीगढ़: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने डिप्टी कमिश्नर, एसएएस नगर, मोहाली को इंडिया ट्रेड टावर, India Trade Tower, Mohali न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर में स्थित मेसर्स ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर को, उसमें पड़े सभी सामानों सहित, कुर्क करने तथा उपभोक्ता से 1 करोड़ रुपये वसूलने के लिए रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीसी को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूलने तथा इसे नीलाम करने तथा बिक्री आय जमा करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने चंडीगढ़ निवासी उपभोक्ता सुंदरी मेहताब कौर द्वारा दायर निष्पादन आवेदन पर यह आदेश पारित किया है।

आवेदन में उसने आयोग के समक्ष 2 फरवरी, 2016 के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रार्थना की थी। आदेश में आयोग ने मेसर्स ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को जमा की गई 75.80 लाख की राशि पर 3 दिसंबर, 2013 से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात कब्जे की पेशकश की तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया था। साथ ही शिकायतकर्ता को 2.50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। बाद में बिल्डर द्वारा दायर अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली ने आदेश में संशोधन करते हुए शिकायतकर्ता को एक महीने के भीतर राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया था।

साथ ही 2.50 लाख रुपए के बजाय 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। सुंदरी मेहताब कौर ने शिकायत में कहा था कि उन्होंने 14 साल पहले आगामी टाउनशिप में एक प्लॉट बुक किया था। उन्होंने कहा कि आयोग ने उनके पक्ष में उपरोक्त आदेश पारित किया था, लेकिन बिल्डर ने इसका पालन नहीं किया। दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा, "इस निष्पादन आवेदन में डिक्री धारकों द्वारा 1 करोड़ रुपए वसूलने योग्य हैं। हम एसएएस नगर डीसी को मेसर्स ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर को कुर्क करने का निर्देश देते हैं। आयोग ने डीसी और तहसीलदार को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 20 सितंबर तय की है।