मुख्यमंत्री ने किया बारिश से प्रभावित हिसार इलाकों का हवाई सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का जायजा लिया.

हिसार पहुंचने पर, सीएम ने उपायुक्तों (डीसी) को हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश जारी किए।

डीसी को इस विशेष गिरदावरी कार्य को 15 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि मई तक किसानों के खातों में मुआवजा राशि हस्तांतरित की जा सके.

खट्टर ने कहा, “सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खट्टर ने कहा, उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

बाद में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित चयनित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पार्टी के लोगों और आम लोगों की शिकायतों को सुनें और उनका निवारण करें.

मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को अपने कार्यालय में दो घंटे उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

खट्टर ने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य भर के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने के लिए आगे आना चाहिए और तदनुसार जनता को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सरकार सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए किसानों और वंचित वर्गों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।"

सीएम ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना शुरू की है, जिसके तहत 1.25 करोड़ लोगों का पूर्ण निदान और समय पर इलाज भी सुनिश्चित किया जाएगा.

राज्य सरकार ने बीपीएल आय सीमा बढ़ाकर अधिक जरूरतमंद लाभार्थियों को कवर किया है। इसका उद्देश्य लोगों की जरूरतों को समझना और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। आज, लगभग आठ लाख लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जिससे उन्हें अपनी बीपीएल स्थिति को पार करने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने आज कहा कि राज्य सरकार के पास हर नागरिक का डाटा है और भविष्य में भी और भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा.