केंद्र बातचीत के लिए तैयार है, किसानों को शर्तें नहीं रखनी चाहिए: Manohar Lal Khattar

Haryana करनाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को किसानों से बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही चल रहे किसान आंदोलन के बीच बातचीत के लिए निमंत्रण दे चुकी है। खट्टर ने आगे बताया कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के साथ बातचीत नहीं की, जिससे सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार पहले ही किसानों से बातचीत करने की पेशकश कर चुकी है। किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के साथ बातचीत करने भी नहीं आए। किसानों की ओर से शर्तों के साथ बातचीत करना सही नहीं है। उन्हें बातचीत करने और समाधान खोजने के लिए सहमत होना चाहिए..," इससे पहले आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र की भाजपा नीत एनडीए सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तीन साल पहले किसानों से किए गए 'वादों' से मुकर रही है।

एक्स पर एक पोस्ट में आप के राष्ट्रीय संयोजक ने भाजपा को 'अहंकारी' करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पंजाब में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को कुछ भी होता है तो इसके लिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार होगी।

पंजाब में किसान कई दिनों से धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांगें वही हैं जिन पर केंद्र सरकार ने तीन साल पहले सहमति जताई थी लेकिन अभी तक उन्हें लागू नहीं किया है। भाजपा सरकार अब अपने वादों से मुकर गई है। भाजपा किसानों से बात भी नहीं कर रही है। उनसे बात करें--वे हमारे देश के किसान हैं। भाजपा इतनी अहंकारी क्यों है कि वह बातचीत करने से इनकार कर रही है?" उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और अस्पताल में भर्ती कराने के अपने 20 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए समय दिया, जो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को 2 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने आदेश के अनुपालन के लिए और समय मांगा। सिंह ने कहा, "चिकित्सा सहायता प्रदान करने और दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अदालत के 20 दिसंबर के आदेश का अनुपालन करने के लिए तीन और दिन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है।" (एएनआई)