एसोसिएशन ने शराब की दुकानों के टेंडरिंग की CBI जांच की मांग की

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने चंडीगढ़ की 2025-26 की आबकारी नीति की निविदा प्रक्रिया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से जांच की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कुछ शराब ठेकेदार यहां शराब के कारोबार को संगठित करना चाहते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन सिंह क्लेर ने आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हम मांग करते हैं कि इस पैसे के स्रोत की जांच की जाए, ताकि पता चल सके कि चंडीगढ़ में शराब के कारोबार को संगठित करने के लिए यह पैसा कहां से आया।" आबकारी नीति 2025-26 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के संघ को अधिकतम 10 दुकानें ही आवंटित की जाएंगी, लेकिन कथित तौर पर एक ही परिवार को 33 दुकानें आवंटित की गईं - व्यक्ति को आठ दुकानें मिलीं, उसकी पत्नी को नौ और बेटे को सात। उन्होंने कहा कि दूसरी कंपनी, जिसमें व्यक्ति निदेशक था, को नौ दुकानें आवंटित की गईं। क्लेर ने आरोप लगाया कि कुल 97 दुकानें हैं, जिनमें से 87 को कथित तौर पर केवल दो-तीन व्यक्तियों को आवंटित किया गया है, जो अलग-अलग फर्मों के तहत या अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से इनका संचालन कर रहे हैं।