प्रशासन Chandigarh क्लब पर जुर्माना लगाने पर विचार कर रहा है

Chandigarh.चंडीगढ़: 25 नवंबर को डिमोलिशन ड्राइव चलाने के बाद, UT एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ क्लब पर जुर्माना लगाने और कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए बकाया वसूलने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, क्लब को लीज पर छह एकड़ ज़मीन दी गई थी, लेकिन उसने पांच एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और उसे M/s कमांडो कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। अधिकारियों ने बताया कि कैटरर पिछले लगभग दो दशकों से क्लब द्वारा कब्ज़ा की गई ज़मीन पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा था। अधिकारियों ने कहा कि बकाया वसूलने के अलावा, क्लब पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और बताया कि संबंधित विभाग को रकम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है।

डिमोलिशन ड्राइव के दौरान, कई अवैध स्ट्रक्चर, जिनमें ज़ोनिंग लाइन से बाहर बने किचन और टॉयलेट और बिल्डिंग के दाहिनी ओर का एक्सटेंशन और किचन तक जाने का रास्ता शामिल था, हटा दिए गए।

UT एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कथित अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ M/s कमांडो कैटरर्स द्वारा दायर एक याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने क्लब में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे - न तो आगे कोई डिमोलिशन किया जाएगा और न ही याचिकाकर्ता साइट पर कोई निर्माण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि जब तक अपीलीय अथॉरिटी द्वारा उचित आदेश पारित नहीं किए जाते, तब तक मौजूदा कथित अवैध स्ट्रक्चर का किसी भी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल न करें।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को M/s कमांडो कैटरर्स द्वारा UT एडमिनिस्ट्रेशन के 14 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें क्लब में कथित बिल्डिंग उल्लंघनों को हटाने और गिराने का निर्देश दिया गया था।