पुलिस गवाहों की गैरहाजिरी एसीआर में दर्ज होनी चाहिए हाईकोर्ट

हरियाणा Haryana : यह स्पष्ट करते हुए कि पुलिस अधिकारियों द्वारा निचली अदालतों में गवाह के रूप में पेश न होना बार-बार होने वाली देरी का कारण बन रहा है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है कि ऐसे मामलों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्शाया जाए। न्यायालय ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि त्वरित सुनवाई और पुलिस संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आभासी गवाही को आदर्श बनाया जाना चाहिए।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा दायर एक हलफनामे पर कार्रवाई करते हुए, न्यायमूर्ति आलोक जैन ने कहा: "यह भी सुझाव दिया जाता है कि जिन मामलों में अदालतें गवाह पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ज़मानती या गैर-ज़मानती वारंट जारी करने के लिए बाध्य होती हैं, ऐसे मामलों को उनकी एसीआर में विधिवत दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि यदि वे किसी ठोस कारण से कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे अदालत और अभियोजन पक्ष के वकील को पहले से सूचित करें।"

न्यायमूर्ति जैन द्वारा आठ साल पुराने एक हत्या के मुकदमे के संबंध में डीजीपी से हलफनामा मांगे जाने के लगभग आठ महीने बाद यह टिप्पणी आई। शीर्ष पुलिस अधिकारी से कार्यवाही में हुई "अत्यधिक देरी" के बारे में स्पष्टीकरण देने और उन अधिकारियों की पहचान करने को कहा गया, जिनके गवाह के रूप में बार-बार पेश न होने के कारण मुकदमे में देरी हुई, जबकि अदालत ने इसके शीघ्र निष्कर्ष के लिए कई आदेश दिए थे। 28 नवंबर, 2024 के आदेश के अनुपालन में दायर हलफनामे में कहा गया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य ने पुलिस बयानों को सुव्यवस्थित करने के लिए 31 जनवरी, 2025 की एक अधिसूचना जारी की है। अन्य बातों के अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन जारी करने और तामील करने के लिए ई-समन एप्लिकेशन चालू कर दिया गया है।

हलफनामे में कहा गया है, "यह परियोजना अभी भी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसमें समन की शीघ्र तामील की अपार संभावनाएँ हैं, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आएगी।" अक्टूबर 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए, हलफनामे में कहा गया है कि 5.35 प्रतिशत आधिकारिक गवाहों और 0.43 प्रतिशत सार्वजनिक गवाहों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूछताछ की गई। हालाँकि, अदालत में पेश हुए 22.88 प्रतिशत गवाहों को बिना पूछताछ के ही लौटना पड़ा।

हलफनामे में आगे कहा गया है, "यह अनुशंसा की जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक सेवकों की पूछताछ एक मानक होनी चाहिए... यदि अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज करना शुरू कर दें, तो इससे न केवल मुकदमे जल्दी पूरे होंगे, बल्कि संसाधनों की भी बचत होगी, जिनका उपयोग पुलिस विभाग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर सकता है।" इसमें इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि स्थगन केवल उचित कारणों से ही दिया जाना चाहिए, और कारण दर्ज किए जाने चाहिए। हलफनामे में कहा गया है, "निचली अदालतों को बयान दर्ज करने के लिए ब्लॉक तिथियां तय करने की व्यवस्था अपनानी चाहिए, जिससे निश्चित रूप से मुकदमे समय पर पूरे करने में मदद मिलेगी।" साथ ही, कार्यवाही में तेजी लाने के लिए बीएनएसएस के तहत प्रदान की गई संक्षिप्त सुनवाई, दलील सौदेबाजी और घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं को लागू करने का आह्वान किया गया है।

प्रस्तावित उपायों पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति जैन ने "राज्य से कठोर नीतियों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की अपेक्षा" के साथ मामले का निपटारा किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 31 जनवरी की अधिसूचना की एक प्रति अनुपालन के लिए हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजी जाए।