पार्षदों की सहमति लें या पार्क का रखरखाव खो दें: चंडीगढ़ एमसी ने आरडब्ल्यूए से कहा

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को झटका देते हुए नगर निगम ने उनसे एक सप्ताह के भीतर अपने संबंधित पार्षदों का सहमति/सिफारिश पत्र जमा करने को कहा है, अन्यथा पड़ोस के पार्कों का रखरखाव उनसे वापस ले लिया जाएगा।

अपना मोहल्ल वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर 38-डी; मोहल्ला कल्याण समिति, सेक्टर 37-सी; और पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी, सेक्टर 38-सी, पंजीकृत आरडब्ल्यूए में से हैं जिन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है.

निगम की 323वीं जनरल हाउस बैठक के दौरान एमसी ने तर्क दिया कि संबंधित आरडब्ल्यूए के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करके पार्कों के रखरखाव के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। सदन ने संबंधित वार्डों के पार्कों/हरित पट्टियों और सार्वजनिक शौचालयों का ठेका संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचित पार्षदों की सहमति से ही आवंटित करने की मंजूरी दी थी।

इस बीच, विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, चंडीगढ़ रेजिडेंट्स एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन (क्रॉफेड) के अध्यक्ष, हितेश पुरी ने कहा, “आरडब्ल्यूए द्वारा कई वर्षों से पार्कों या हरे स्थानों को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। क्षेत्रीय पार्षद से सहमति लेने के बाद उनसे नए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना अनुचित है। इनमें से कई आरडब्ल्यूए को अपने पार्कों को खूबसूरती से बनाए रखने के लिए निगम द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर निगम ने सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ नए पार्कों के रखरखाव के लिए ही किया जाना चाहिए।'

पुरी ने कहा कि क्रॉफेड के संज्ञान में आया है कि कुछ नेता आरडब्ल्यूए से पार्क रखरखाव का ठेका छीनकर अपने चहेतों को देने की योजना बना रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार और निवासियों के बीच आपसी विवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसका असर पार्कों के रखरखाव पर भी पड़ेगा।

फेडरेशन ने यूटी प्रशासक, नगर आयुक्त और मेयर को भी पत्र लिखकर फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे.

फेडरेशन, जो शहर के आरडब्ल्यूए का एक प्रमुख निकाय है, ने आज अपनी कोर ग्रुप की बैठक की।