एसवाईएल विवाद: हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पंजाब सरकार को अपना रवैया बदलना होगा

चंडीगढ़ (एएनआई): सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के कुछ दिनों बाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार सीमावर्ती राज्य को अपना रवैया बदलना होगा।

सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद पर मध्यस्थता प्रक्रिया पर गौर करने का केंद्र को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के दृष्टिकोण पर कड़ी आलोचना की।

यह पूछे जाने पर कि क्या शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार के रवैये में कोई बदलाव आएगा, हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा, 'देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है, तो रवैया उनके हाथ में नहीं है, रवैया उसके अनुसार होना चाहिए। SC द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार।”

उन्होंने कहा कि एक तरफ, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कहा कि वह हरियाणा के हितों को ध्यान में रखेगी, जबकि पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, ''दोनों बातें वे पंजाब सरकार के कार्यालय में बैठकर कहते हैं... पंजाब सरकार के विधायक कहते हैं हां, ऐसा होगा (पानी देंगे), और पंजाब के वित्त मंत्री कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे... अगर आपको बात करनी होती हरियाणा के अधिकारों के बारे में, हमने आप से कहा होता कि वह हरियाणा कार्यालय में आकर बातचीत करें,'' हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा।

बुधवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए नहर के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने के लिए पंजाब सरकार को आड़े हाथ लिया। . कोर्ट ने टिप्पणी की कि पंजाब को इस प्रक्रिया में सहयोग करना होगा.

अदालत ने केंद्र को पंजाब को आवंटित भूमि के हिस्से का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र को मध्यस्थता प्रक्रिया पर गौर करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने मामले को जनवरी 2024 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

शीर्ष अदालत हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर विवाद पर सुनवाई कर रही थी।

28 जुलाई, 2020 को शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने को कहा था।

यह समस्या 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा के गठन के बाद 1981 के विवादास्पद जल-बंटवारे समझौते से उपजी है। पानी के प्रभावी आवंटन के लिए, एसवाईएल नहर का निर्माण किया जाना था और दोनों राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर अपने हिस्से का निर्माण करना था।

जबकि हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से का निर्माण किया, प्रारंभिक चरण के बाद, पंजाब ने काम रोक दिया, जिससे कई मामले सामने आए।

2004 में, पंजाब सरकार ने एसवाईएल समझौते और ऐसे अन्य समझौतों को एकतरफा रद्द करने वाला एक कानून पारित किया था, हालांकि, 2016 में शीर्ष अदालत ने इस कानून को रद्द कर दिया था। बाद में, पंजाब आगे बढ़ा और अधिग्रहीत भूमि - जिस पर नहर का निर्माण किया जाना था - भूस्वामियों को लौटा दी। (एएनआई)