लिंगानुपात को लेकर हिसार में निगरानी बढ़ी

Hisar हिसार ज़िला प्रशासन ने उन गांवों में गर्भवती महिलाओं पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दिया है, जहां इस साल की पहली छमाही में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 800 से कम दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) खांडा खेड़ी के तहत आने वाले पुठी समाइन गांव में ज़िले का सबसे कम SRB (प्रति 1,000 लड़कों पर 698 लड़कियां) दर्ज किया गया, जबकि इसी दौरान सिसाई ब्लॉक के PHC सिसाई में SRB 733 दर्ज किया गया। साल की शुरुआत में खांडा खेड़ी गांव और CHC आर्या नगर के तहत आने वाले गावर गांव का SRB भी 800 से नीचे गिर गया था, जो क्रमशः 706 और 789 दर्ज किया गया था।

ज़िला प्रशासन की समीक्षा बैठक के दौरान ये गांव जांच के दायरे में आए। बैठक में पता चला कि पिछले साल की तुलना में कुल SRB में मामूली सुधार हुआ है, हालांकि लंबे समय में इसमें उतार-चढ़ाव जारी रहा है। जनवरी से अगस्त 2026 तक SRB 912 रहा, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में सात अंक अधिक है। हालांकि, पिछले तीन पूरे वर्षों की तुलना में इस आंकड़े में थोड़ी गिरावट आई है। यह 2022 में 904 था, 2023 में बढ़कर 914 और 2024 में 916 हो गया, और 2025 में 923 तक पहुंच गया। अब जनवरी-अगस्त 2026 के लिए यह 912 है। हिसार की डिप्टी सिविल सर्जन-सह-नोडल अधिकारी (PNDT/MTP) डॉ. अनामिका बिश्नोई ने बताया कि ज़िले में PC&PNDT एक्ट के तहत वर्तमान में 127 केंद्र पंजीकृत और चालू हैं, जिनमें से 20 का निरीक्षण अकेले अगस्त 2026 में किया गया। MTP एक्ट के तहत पंजीकृत 49 केंद्रों में से दो का निरीक्षण उसी महीने के दौरान किया गया।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने PNDT एक्ट के तहत तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए, एक डायग्नोस्टिक सेंटर को सस्पेंड करने का आदेश दिया और एक अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि हिसार के अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में अल्ट्रासाउंड मशीन के गैर-कानूनी इस्तेमाल के लिए PNDT एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की गई है। हिसार के डिप्टी कमिश्नर महेंद्र पाल ने एक समीक्षा बैठक की और बेहतर तालमेल के लिए अलग-अलग विभागों को इसमें शामिल किया। महिला एवं बाल विकास विभाग को कम लिंगानुपात वाले गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने और 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notices) जारी करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। साथ ही, उन्हें ब्लॉक और गांव स्तर की बैठकों में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान पर चर्चा करने का काम भी सौंपा गया है। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग को MTP किट की गैर-कानूनी बिक्री को रोकने के लिए निरीक्षण और छापेमारी करने का काम सौंपा गया है। ज़िला विकास और पंचायत कार्यालय कम लिंगानुपात वाले गांवों के सरपंचों के साथ जागरूकता अभियान और बैठकें करेगा, और नियमों के उल्लंघन पर 'कारण बताओ नोटिस' भी जारी करेगा।