Punjab-Haryana हाई कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
Haryana हरयाणा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चार जजों द्वारा नौकरी से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाले एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के मामले से बार-बार खुद को अलग करने (recusal) पर गंभीर चिंता जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाई कोर्ट में "तीन या चार तथाकथित सीनियर वकील गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं"। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "मैं जानना चाहता हूं कि वे जज कौन हैं। फिर मैं इस बात की जांच करूंगा कि आप किस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं।" यह बात तब कही गई जब खुद अपना केस लड़ रहे याचिकाकर्ता अमरीश कुमार जैन ने बताया कि हाई कोर्ट की चार बेंचों ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था।
जैन ने नौकरी से बर्खास्तगी के खिलाफ अपनी याचिका पर सुनवाई से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की कई बेंचों के खुद को अलग करने के बाद अपने मामले को ट्रांसफर करने की मांग की थी। CJI ने कहा, "मुझे पता है कि तीन-चार सीनियर वकील हैं जो इस तरह की चीजों में शामिल हैं। मैं इस मामले पर बारीकी से नज़र रख रहा हूं। वे तीन या चार तथाकथित सीनियर वकील गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप खुद बहस करें।"
CJI ने कहा, "मैं (हाई कोर्ट के) चीफ जस्टिस से एक बेंच बनाने के लिए कहूंगा। जिस पल आप कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, उसके गंभीर नतीजे होंगे। हम यहां से मामले पर नज़र रखेंगे।" याचिकाकर्ता ने बताया कि पहले जस्टिस लिसा गिल ने खुद को अलग किया और उसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस ने मामले को सुरक्षित रखने के बाद खुद को अलग कर लिया, और फिर जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक सिबल ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि पेंशन और जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के बकाया भुगतान के लिए उनकी अर्जियों पर भी विचार नहीं किया गया था।
आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की डिवीजन बेंच बनाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने कहा, "सम्मानित जजों को सलाह दी जाती है कि वे मामले से खुद को अलग न करें, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न पैदा हो जाए।" सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जुलाई से रोज़ाना करने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा।
