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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में कुलपति कार्यालय के बाहर 96 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के छात्रों ने बुधवार को धरना स्थल खाली कर दिया। इस मोर्चा में मुख्य रूप से छात्र संगठन एसएटीएच का वर्चस्व है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनकी तीन प्रमुख मांगों पर सहमति जताए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। इन मांगों में सीनेट सुधारों पर समिति में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस या राज्य सरकार के दो नामितों को शामिल करना, प्री-पीएचडी कोर्सवर्क शुल्क को कम करना और पुलिस से विरोध के दौरान दर्ज कानूनी मामलों को वापस लेने का अनुरोध करना शामिल है।
18 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में शुरुआत में सीनेट चुनावों की मांग करने वाले कई छात्र संगठनों ने व्यापक भागीदारी की। हालांकि, समय के साथ अधिकांश संगठनों ने खुद को धरने से दूर कर लिया, जिससे एसएटीएच ही मुख्य समूह बनकर रह गया। बुधवार को पीयू अधिकारियों ने पुष्टि की कि वे पंजाब के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें या दो नामितों को सीनेट सुधारों पर चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह छात्रों की एक प्रमुख मांग थी, जिन्होंने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में पंजाब को इसके शासी निकाय में किए जाने वाले किसी भी बदलाव में अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।
एक अलग रियायत में, प्रशासन ने प्री-पीएचडी कोर्सवर्क शुल्क को 10,000 रुपये से घटाकर 6,000 रुपये करने पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि कुछ छात्र संगठनों द्वारा पहले मांग की गई थी। हालांकि, छात्रों ने इसे 3,000 रुपये के स्नातकोत्तर परीक्षा शुल्क के साथ जोड़कर और भी कम करने का दबाव बनाया। विश्वविद्यालय ने एसएसपी को पत्र लिखकर 14 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला किया है, जिसका प्रदर्शनकारियों ने स्वागत किया है। एसएटीएच ने जहां परिणाम को जीत बताया, वहीं अन्य छात्र नेताओं ने विरोध की कम होती गति पर ध्यान दिया, जिसे हाल ही में मुख्य रूप से एक ही संगठन ने बनाए रखा था।
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Payal
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