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हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर सख्त नियम, जुर्माने के साथ देना होगा मुआवजा
Rajeshwari Nishad
18 Nov 2026 4:06 PM IST

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चंडीगढ़। हरियाणा में वन क्षेत्रों के बाहर हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। वन विभाग ने 'हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026' का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। इसके तहत गैर-वन क्षेत्रों में किसी भी हरे पेड़ को काटने से पहले संबंधित ट्री ऑफिसर की अनुमति लेना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक हरा पेड़ काटने के बदले 10 नए पौधे लगाने होंगे। बिना अनुमति पेड़ काटने या उसे ऐसा नुकसान पहुंचाने पर, जिससे पेड़ दोबारा जीवित न रह सके, प्रति पेड़ 10 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, पौधारोपण और पांच वर्षों तक रखरखाव की निर्धारित लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भी देना पड़ सकता है। जुर्माना और मुआवजा जमा नहीं करने पर कम से कम तीन महीने की जेल का प्रावधान भी मसौदे में शामिल है। वन विभाग ने आम जनता और संबंधित संस्थाओं से 30 नवंबर 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर सख्ती
हरियाणा सरकार का प्रस्तावित वृक्ष संरक्षण कानून मुख्य रूप से उन इलाकों में पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो अधिसूचित वन क्षेत्र में नहीं आते।इसमें शहरों, कस्बों, गांवों और निजी जमीन पर लगे पात्र पेड़ भी शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपनी जमीन पर लगे हरे पेड़ को काटने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी।मसौदे में पेड़ की परिभाषा भी निर्धारित की गई है। मैदानी क्षेत्रों में जमीन से लगभग छाती की ऊंचाई पर कम से कम 30 सेंटीमीटर तने की परिधि वाले लकड़ीदार पौधे को पेड़ की श्रेणी में रखा गया है।
एक पेड़ काटने पर लगाने होंगे 10 नए पौधे
नए कानून के मसौदे में प्रतिपूरक पौधारोपण को विशेष महत्व दिया गया है।इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को आवश्यक अनुमति मिलने के बाद भी एक हरा पेड़ काटने के बदले 10 नए पौधे लगाने की व्यवस्था का पालन करना होगा।सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी आवश्यक कारण से पेड़ काटे जाने पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नए पौधे लगाए जाएं।हालांकि, केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था में पौधों की देखभाल और निर्धारित अवधि तक उनके रखरखाव को भी महत्व दिया गया है।मसौदे में कुछ विशेष परिस्थितियों और छंटाई संबंधी गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान भी रखे गए हैं।
बिना अनुमति पेड़ काटने पर 10 हजार जुर्माना
प्रस्तावित अधिनियम में अवैध रूप से पेड़ काटने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।यदि कोई व्यक्ति अनुमति के बिना हरा पेड़ काटता है या उसे ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिससे पेड़ को अपूरणीय क्षति हो, तो उस पर प्रति पेड़ 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकेगा।इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय मुआवजा भी देना होगा। इसकी गणना प्रतिपूरक पौधारोपण और पांच वर्षों तक पौधों के रखरखाव की निर्धारित लागत के 20 गुना के आधार पर होगी।इसका मतलब है कि अवैध कटाई करने वाले व्यक्ति को केवल 10 हजार रुपये देकर जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिलेगा।
जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की जेल
हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026 के मसौदे में जुर्माना और पर्यावरणीय मुआवजा जमा नहीं करने की स्थिति में कारावास का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है।इसके अनुसार, निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर कम से कम तीन महीने की कैद हो सकती है।इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, मशीनें, वाहन और अन्य उपकरण जब्त करने का अधिकार भी संबंधित अधिकारियों को देने का प्रस्ताव है।काटे गए पेड़ या उसके हिस्सों को भी जब्त किया जा सकेगा।इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अवैध कटाई की घटनाओं को रोकना और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी पेड़ काटने की अनुमति
प्रस्तावित कानून के तहत पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखने की तैयारी है।आवेदकों को हरियाणा ई-सेवा प्लेटफॉर्म पर वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।इसके बाद संबंधित ट्री ऑफिसर आवेदन की जांच कर निर्धारित नियमों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।इस व्यवस्था से अनुमति प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।हालांकि, इसकी अंतिम प्रक्रिया और लागू होने वाली शर्तें अधिनियम के अंतिम स्वरूप तथा संबंधित नियमों के आधार पर तय होंगी।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भी उठ चुका है मुद्दा
हरियाणा में गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की सुरक्षा का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के समक्ष भी उठ चुका है।एनजीटी ने राज्य सरकार से पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित कानून की प्रगति के संबंध में जानकारी मांगी थी।राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से पेश जानकारी के अनुसार, अधिनियम का मसौदा अगस्त 2026 में वन मंत्री के समक्ष रखा गया था। इसके बाद आवश्यक संशोधन किए गए।
30 नवंबर तक दे सकेंगे सुझाव और आपत्तियां
हरियाणा वन विभाग ने प्रस्तावित कानून का मसौदा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है।राज्य के नागरिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन और अन्य संबंधित संस्थाएं 30 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक अपनी राय दे सकते हैं।सुझाव और आपत्तियां विभाग को ईमेल या डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।
हरियाणा की हरियाली बचाने की दिशा में पहल
हरियाणा में बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक विकास और निर्माण गतिविधियों के बीच पेड़ों का संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।सड़क निर्माण, आवासीय परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों के दौरान कई स्थानों पर पेड़ों की कटाई की आवश्यकता पड़ती हैऐसी परिस्थितियों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।प्रस्तावित कानून के माध्यम से सरकार पेड़ों की अनियंत्रित कटाई रोकने, नए पौधारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
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