दवा माफिया के खिलाफ सख्ती, 966 ड्रग सेल लाइसेंस सस्पेंड

चंडीगढ़: हरियाणा में दवाओं की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 966 ड्रग सेल लाइसेंस निलंबित करने के साथ 15 लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि नकली दवाओं के गिरोह भी पकड़े गए।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में बताया कि छह महीने में 13,590 दवा बिक्री इकाइयों और 423 निर्माण इकाइयों की जांच की गई। अनियमितताओं पर 966 ड्रग सेल लाइसेंस निलंबित और 15 पूरी तरह रद्द किए गए। राव ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के दौरान ड्रग विंग द्वारा गहन निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसके तहत कुल 13,590 बिक्री इकाइयों तथा 423 निर्माण इकाइयों की जांच की गई। नियमों में ढिलाई और अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कदम उठाते हुए 966 ड्रग सेल लाइसेंस, 12 मैन्युफैक्चरिंग/ब्लड सेंटर लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि 15 लाइसेंसों को पूरी तरह रद्द और 5 को आंशिक रूप से रद्द किया गया।

उन्होंने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए इस अवधि में 2,389 सैंपल एकत्र किए गए, जिनमें से 2,189 सैंपल की जांच पूरी हो चुकी है और इनमें 11 सब-स्टैंडर्ड पाए गए हैं। आरती राव ने बताया कि विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए 64 मामलों में अभियोजन दर्ज कराया गया, जबकि अदालत में विचाराधीन 15 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें 8 में सजा और 7 में बरी का फैसला आया। फिलहाल 462 मामले अदालत में लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, पुलिस और एफडीए अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई के तहत 376 संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2 और एमटीपी अधिनियम के तहत 4 प्राथमिकी दर्ज की गईं। एफडीए की टीम ने अप्रैल 2026 में लगभग 70 लाख रुपये मूल्य के नकली वजन घटाने और मधुमेह नियंत्रण के टीकों (नकली 'मौनजारो' इंजेक्शन) को जब्त किया गया।

आरती राव ने बताया कि जुलाई 2026 में एफडीए गुरुग्राम की टीम ने बीपी की नकली दवा 'टेल्मा-एएम' बनाने और बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसी कड़ी में 28 जुलाई 2026 को एफडीए फरीदाबाद की टीम ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नकली प्रोपलीन ग्लाइकोल की बड़ी खेप जब्त की। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य मानकों को बढ़ावा देने के लिए 2,675 रिटेल/होलसेल सेल लाइसेंस और 20 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी किए गए, 14 चिकित्सा संस्थानों को मान्यता दी गई तथा 2 निर्माण इकाइयों को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी स्तर में अपग्रेड किया गया है।