Rock Garden में तोड़फोड़ का काम रोकें, शहरवासियों ने कटारिया से कहा

Chandigarh.चंडीगढ़: शहर के प्रमुख निवासियों ने आज पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को एक पत्र लिखकर उनसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पार्किंग क्षेत्र की सड़क को चौड़ा करने के लिए रॉक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को गिराने से रोकने का आग्रह किया। पत्र में, शहर के निवासियों एमएल सरीन, आरके गर्ग, समिता कौर, अमृता सिंह, पवीला पराशर बाली, किस्मत नकाई, प्रियंका सैनी और दीपिका गांधी द्वारा गठित समूह सेविंग चंडीगढ़ ने कहा है कि रॉक गार्डन और इसके परिसर चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 के अनुसार ग्रेड 1 हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं। यह साइट सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र में भी आती है।

उन्होंने कहा, "यह असंवेदनशील विनाश न केवल विश्व प्रसिद्ध निर्माण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की अवहेलना करता है, बल्कि विरासत और पर्यावरण दोनों कानूनों का उल्लंघन करता है जो इस संरक्षित क्षेत्र में किसी भी निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं। यह विकास जरूरत-आधारित परिवर्तनों के नाम पर शहर के सुनियोजित ढांचे के खतरनाक टूटने का एक और उदाहरण है।" उन्होंने प्रशासक से अनुरोध किया कि वे तुरन्त कार्रवाई करके ध्वस्तीकरण का काम रोक दें और “हमारी साझा विरासत” की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को बनाए रखें। उन्होंने कहा, “इसका उद्देश्य यह भी है कि शहर के किसी भी हिस्से में भविष्य में कोई भी हस्तक्षेप या परिवर्तन विकास के सौंदर्य, कार्यात्मक और पर्यावरणीय प्रभाव पर उचित विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।”

इस बीच, यूटी प्रशासन ने 31 मार्च तक उच्च न्यायालय के पास सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा करने की योजना बनाई है। अधिकारियों के अनुसार, काम को 31 मार्च तक पूरा करने का प्रस्ताव था। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में भीड़भाड़ के कारण, काम का एक बड़ा हिस्सा सप्ताहांत के दौरान किया जा रहा था। उच्च न्यायालय के आसपास पार्किंग क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा था। हालांकि, प्रशासन ने दावा किया था कि दीवार नेक चंद द्वारा डिजाइन किए गए रॉक गार्डन का हिस्सा नहीं थी, और इसे आस-पास की वन भूमि को घेरने के लिए बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यूटी प्रशासन मल्टी-लेवल पार्किंग के पास रॉक गार्डन के उभरे हुए कोने के कारण होने वाली यातायात बाधाओं को दूर करे और इससे क्षेत्र में यातायात प्रवाह प्रभावित हो रहा था, खासकर उच्च न्यायालय के पास। निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू की।