2026 तक बाढ़ मुक्त होगा राज्य: हरियाणा के मुख्यमंत्री

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। खट्टर सरकार ने अब एक और लक्ष्य तय करते हुए हरियाणा को 2026 तक बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।

यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक में लिया गया।

खट्टर ने कहा कि जल संरक्षण और वर्षा जल के पुन: उपयोग पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ-साथ भूजल पुनर्भरण और शुष्क क्षेत्रों में पानी का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस योजना के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन के लिए, 1,100 करोड़ रुपये की 528 परियोजनाओं को बैठक में मंजूरी दी गई।"

खट्टर ने कहा कि पानी निकालने वाली मशीनरी खरीदने और पानी के पुन: उपयोग के लिए 312 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार क्लस्टर आधारित जलभराव के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं।

उन्होंने कहा कि भिवानी जिले को क्लस्टर माना गया है, जिसके तहत आठ गांवों कुंगर, जटाई, धनाना, बडेसरा, सिवारा, प्रेमनगर, घुसकनी, ढाणी सुखान की आबादी और जलभराव वाले इलाकों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी. इस पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। खट्टर ने कहा कि इस योजना के तहत 2,000 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी निकाला जाएगा।

इसके अलावा, तीन गांवों सिंघवा खास, पुठी और मदनहेरी के लिए एक और क्लस्टर आधारित परियोजना की योजना बनाई गई है, जिस पर 9.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत करीब 1500 एकड़ जलभराव वाली जमीन से पानी की निकासी की जाएगी। इसी तरह लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत वाली एक और परियोजना तैयार की गई है और 885 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी निकालने के लिए इसे लागू किया जाएगा।

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों में झीलों का विकास किया जाए। खासकर एनसीआर के जिलों में करीब 100 झीलें बनाने की योजना बनाई जाए। इन झीलों के विकसित होने से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।