गरीबों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब "डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण" योजना के लाभार्थियों को उनके मकान की मरम्मत करने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है। पहले यह राशि 50 हजार रूपये थी। अभी तक इस योजना के तहत एक लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है।मुख्यमंत्री आज "डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण" योजना के लाभार्थियों से रोहतक से ऑनलाइन संवाद कर रहे थे।

अनेक लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को गरीबों का हितैषी बताते हुए धन्यवाद किया और कहा कि उनके पुराने व जीर्ण-शीर्ण मकान की मरम्मत के लिए पैसे देकर आपने उसे रहने लायक मकान बनाने में मदद की है। इन गरीब लोगों ने कहा कि हमारे में से कई लोगों ने खुद या हमारे माता-पिता ने कई वर्ष पहले मेहनत मजदूरी करके एक आशियाना बनाया था लेकिन समय के साथ-साथ यह छोटा सा अशियाना रहने लायक नहीं रहा था , हम परिस्थितिवश इसकी मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे थे , आपने हमारी इस पीड़ा को समझा और "डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण" योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर हमारे मकानों को ठीक-ठाक रहने लायक बनाने में सहायता की। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्नेहाशीष देते हुए कहा कि वे दुआ करते हैं कि आप भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनकर गरीबों की इसी तरह सेवा करते रहें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के साथ खड़ी है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रही है।उन्होंने बताया की गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए 'डॉ बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना' चलाई जा रही है। पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति एवम् टपरीवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें उन सभी वर्गो के परिवारों को शामिल किया है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को भी 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया और अब इसे बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 66 हजार से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पिछले दिनों 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी शुरू की है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर वे सभी गरीब परिवार मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास मकान नहीं है और वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक है। इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे , अन्य शहरों में प्लाट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कालोनियां बनाई जाएंगी। इनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सभी के लिये आवास' के नाम से नया विभाग बनाया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कार्यों में सरलीकरण लाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों को घर बैठे ही सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। अब बी.पी. एल. कार्ड, चिरायु कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि ऑनलाईन ही घर बैठे मिल रहे हैं। बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाले सब लाभ आपको घर बैठे ही मिल रहे हैं।