एसपी ने एडीजीपी को लिखी चिट्ठी, आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नति में गड़बड़झाला

प्रदेश में आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नति में हुए खेल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब नया विवाद सामने आ गया। दो आइपीएस अधिकारियों की बैक डेट में पदोन्नति पर अंबाला के एसपी रहे हामिद अख्तर ने एडीजीपी को चिट्ठी लिखकर वैसा ही लाभ मांगा है। यह मामला पुलिस महानिदेशक के बाद राज्य के गृह सचिव तक पहुंचेगा जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।

एसपी से डीजीआइ पदोन्नत हुए हामिद अख्तर ने चिट्ठी में दो वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियाें के नामों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें जनवरी से लाभ दिया जा सकता है तो उन्हें क्याें नहीं दिया जा रहा। उधर, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने नियमों को ताक पर रखकर आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नति का मामला सुर्खियों में आने के बाद डीजीपी पीके अग्रवाल से रिपोर्ट मांग रखी है।

आइजी रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति कार्यकाल पूरा होने से पहले की

दैनिक जागरण में आइपीएस अफसरों की पदोन्नति में खेल, गृह सचिव की चिठ्ठी से डीजीपी कार्यालय की हिली फाइलें, शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर विज ने रिपोर्ट मांग रखी है। आइजी रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर दी गई। 1994 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति एक जनवरी 2019 को होनी चाहिए थी लेकिन 29 अगस्त 2018 को हुई। इसी प्रकार 1996 बैच के चार अधिकारियों को भी एडीजीपी बना दिया गया जबकि वैकेंसी ही नहीं थी। अभी इस प्रकरण में डीजीपी और गृह सचिव के बीच पत्राचार चल रहा था कि अब गृह मंत्री अनिल विज के लिये जवाब तैयार किया जा रहा है। इसी बीच स्टेट क्राइम ब्यरो के डीआइजी हामिद अख्तर ने उचित माध्यम से स्टेट क्राइम ब्यरो के एडीजीपी को चिट्ठी लिखी है।

डीआइजी बनने के बाद देरी से मिला लाभ

2008 बैच के आइपीएस अधिकारी ने लिखा उनको मई 2022 में पदोन्नित कर डीआइजी बनाया गया। एसपी से डीआइजी बनने के लिए 14 साल की नौकरी होनी अनिवार्य। एक जनवरी 2022 काे उनकी 14 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है लेकिन इसका लाभ इन्हें मई 2022 से मिलना आरंभ हुआ। आइजी से एडीजीपी बनाने के लिए 25 साल की नौकरी होनी चाहिए, 1990 बैच के दो आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नित भले ही बाद में की गई लेकिन लाभ उनको जनवरी से ही दिया गया।

पदोन्नित भले ही बाद में की लेकिन नियम अनुसार लाभ बैक डेट से मिलना चाहिये जो दिया भी गया। इसके अलावा आइपीएस अधिकारी ने 7वें पे कमीशन के नियमाें का भी जिक्र करके इंसाफ मांगा है। अधिकारी का कहना है एक ही राज्य में एक जैसे नियम ही सभी अधिकारियों पर लागू होने चाहिये। अब एडीजीपी इस चिट्ठी को डीजीपी के पास भेज देंगे ताकि इस पर गौर किया जाये।