Sonepat राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने POSH अधिनियम-2013 पर कार्यक्रम आयोजित किया

Sonepat सोनीपत: महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डॉ. बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (BRANLU), सोनीपत ने अपनी कानूनी सहायता प्रकोष्ठ इकाई और विश्वविद्यालय के छात्रों के माध्यम से रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल में "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) अधिनियम, 2013" पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय समुदाय, बल्कि स्थानीय नागरिकों, स्कूलों, संस्थानों और समाज के विभिन्न वर्गों में POSH अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम का समन्वयन कानूनी सहायता प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. संजय कुमार ने विश्वविद्यालय के छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया।

इस कार्यक्रम में रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या डॉ. प्रवीण गुप्ता और समन्वयक डेजी गुप्ता के साथ-साथ विश्वविद्यालय के छात्र जूही पोरवाल, चेतन शर्मा, यज्ञेंद्र सिंह, ओज्जस्विनी गुप्ता, प्रथा सिंह और देवरत गुप्ता, तथा स्कूल के संकाय और कर्मचारी उपस्थित थे। यह पहल कुलपति, प्रोफेसर (डॉ.) देविंदर सिंह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को पॉश अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में बताया गया।

विश्वविद्यालय के छात्रों ने मेजबान विद्यालय के शिक्षकों और छात्राओं को पॉश अधिनियम के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक ने प्रभावी ढंग से यह संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्रत्येक कार्यस्थल के आवश्यक घटक हैं और इन मूल्यों को बनाए रखना सभी की ज़िम्मेदारी है। अपने संबोधन में, कुलपति प्रोफेसर देविंदर सिंह ने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान एक सभ्य समाज की नींव रखते हैं। पॉश अधिनियम कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक शक्तिशाली कानूनी कदम है।" कुलसचिव प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा ने कहा, "इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों ने लैंगिक समानता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा विश्वविद्यालय हमेशा से कानूनी जागरूकता फैलाने और एक समावेशी और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है।"