स्मार्ट क्लास AI और डिजिटल लाइब्रेरी से बदलेगा हरियाणा के स्कूलों का चेहरा

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य राज्य के राजकीय स्कूलों को नई तकनीक और बेहतर सुविधाओं से लैैस कर विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित शिक्षा जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग को राज्य के 719 उत्कृष्ट विद्यालयों की आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य सौंपा है। सरकार की योजना है कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, नवाचार और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इस पहल को सरकारी शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पहले चरण में 150 स्कूलों का होगा कायाकल्प

सरकार की योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में 150 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए भवनों के निर्माण की योजना है। इसके साथ ही मौजूदा शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, एनएसक्यूएफ टीम की ओर से स्कूलों के कायाकल्प के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सराहा है। योजना को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को दी गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और संबंधित टीमें योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगी।

स्कूलों की स्थिति को लेकर मांगी गई रिपोर्ट

एक्शन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट मांगी हैं। इनमें स्कूलों में उपलब्ध लैब की स्थिति, उपकरणों की उपलब्धता और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल है। इसके अलावा 50 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इन्क्यूबेशन रिपोर्ट भी मांगी गई है।

अधिकारियों को इंडस्ट्री लायजनिंग से जुड़ी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर स्कूलों में मौजूद संसाधनों और आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के मुताबिक सुविधाओं को विकसित करने और उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा एनएसक्यूएफ की राज्य स्तरीय टीम स्कूलों का दौरा करेगी। टीम द्वारा विद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा और योजना के तहत होने वाले कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित सुविधाएं समय पर और प्रभावी तरीके से विकसित की जा सकें।

स्मार्ट क्लास और AI आधारित शिक्षा पर जोर

हरियाणा सरकार की इस पहल में आधुनिक तकनीक को विशेष महत्व दिया गया है। चयनित उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम विकसित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण के साथ डिजिटल माध्यमों से भी पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है।

इसके अलावा एआई आधारित शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। बदलती तकनीकी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका को देखते हुए विद्यार्थियों को इससे जुड़ी जानकारी और कौशल उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर लैब भी विकसित की जाएंगी, ताकि छात्र केवल किताबों तक सीमित न रहें बल्कि प्रयोग और तकनीकी गतिविधियों के माध्यम से सीख सकें।

खेल सुविधाओं को भी मिलेगी प्राथमिकता

सरकार की योजना में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को भी महत्व दिया गया है। स्कूलों में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर मिल सकेंगे।

सरकार का व्यापक उद्देश्य राज्य के 719 उत्कृष्ट विद्यालयों को मजबूत बुनियादी सुविधाओं से लैस करना है। वहीं पहले चरण में 150 स्कूलों के नए भवनों के निर्माण के साथ उन्हें आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों से जोड़ने की तैयारी है। स्मार्ट शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, एआई, आधुनिक लैब और खेल सुविधाओं के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर और तकनीक आधारित शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में यह योजना अहम मानी जा रही है।