SKM ने बैठक कर लिए बड़े फैसले, 18 से 31 जुलाई तक आयोजित होगी "वादाखिलाफी विरोधी सभा"

आज गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान संगठनों के चुनिंदा प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय बैठक में किसान आंदोलन को लेकर तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि 9 दिसंबर 2021 को मोर्चा उठाने पर सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, उन पर केंद्र सरकार पूरी तरह मुकर गई है। ना तो एमएसपी पर कमेटी का गठन हुआ है और ना ही आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए गए हैं। सरकार बिजली बिल को संसद में लाने का प्रयास कर रही है। किसानों की सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी थी, जिसे लेकर सरकार विचार करने को भी तैयार नहीं है। सरकार के इस वादाखिलाफी के विरोध में, 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 31 जुलाई शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस तक, देशभर में जिला स्तर पर "वादाखिलाफी विरोधी सभा" आयोजित की जाएगी। इस अभियान के अंत में 31 जुलाई को सरदार उधम सिंह के शहादत दिवस पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक देशभर में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। इस आयोजन से आम जनता को परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

SKM में दोबारा शामिल हुए पंजाब चुनाव के दौरान अलग हुए किसान संगठन

आज की सभा में देश के 10 राज्यों से अलग-अलग किसान संगठनों के करीब 200 किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंजाब चुनाव के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा से अलग किए गए 16 संगठनों को आज मोर्चे में पुनः दाखिल किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने विश्वास व्यक्त किया है कि हमारे दरवाजे देश के तमाम संघर्षरत किसानों और किसान संगठनों के लिए खुले हैं। इसी के साथ यह उम्मीद व्यक्त भी की है कि दमनकारी सरकार के विरुद्ध किसानों का संघर्ष तेज तथा प्रभावी बनेगा।