SIT ने कहा- पहली बातचीत खरड़ CIA में हुई

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा "ज्ञात अपराधी" लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में साक्षात्कार को "अपराध एवं अपराधियों का महिमामंडन" करने वाला तथा गंभीर चिंता का विषय बताए जाने के लगभग नौ महीने बाद, उसके द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने खुलासा किया है कि पहला साक्षात्कार खरड़ सीआईए परिसर में आयोजित किया गया था, उसके बाद दूसरा राजस्थान में आयोजित किया गया था। इस खुलासे से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। राज्य द्वारा शुरू में गठित दो सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति ने दावा किया था कि यह "अत्यधिक असंभव" है कि साक्षात्कार राज्य में जेल या पुलिस हिरासत में आयोजित किए गए हों। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि समिति को अनिर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने में लगभग आठ महीने लग गए। पीठ ने कहा, "यदि यह न्यायालय को गुमराह करने या न्यायालय की कार्यवाही को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास था, तो यह एक गंभीर मामला होगा तथा उचित चरण में इस पर विचार किया जाएगा।"

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि “काले भेड़ों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए” जबकि “उम्मीद और भरोसा” व्यक्त किया कि एसआईटी जांच “निचले स्तर के अधिकारियों” तक सीमित नहीं रहेगी और उच्च अधिकारियों को बचाते हुए उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा। पंजाब के मुख्य सचिव को भी एसआईटी को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश तब आया जब पीठ ने “यह जोड़ने में जल्दबाजी की कि पंजाब पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है, लेकिन इसे बाहरी प्रभाव से अलग रखने की आवश्यकता है”। पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आपराधिक मामलों का विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए कहा, विशेष रूप से जबरन वसूली/धमकी भरे कॉल, फिरौती के लिए कॉल, अपहरण और गवाहों को डराने-धमकाने से संबंधित, मार्च 2023 से – साक्षात्कार प्रसारित होने के बाद – दिसंबर 2023 में हटाए जाने तक। उन्हें साक्षात्कारों के प्रसारण से पहले के नौ महीनों के आंकड़ों की तुलना करने के लिए कहा गया। पिछले दिसंबर में खंडपीठ ने दो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसकी जांच एसआईटी करेगी।

साथ ही, खंडपीठ ने कहा था कि साक्षात्कारकर्ता पंजाब में 71 मामलों में शामिल था और चार मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और जबरन वसूली के अपराध शामिल हैं। वह लक्षित हत्याओं और अपनी आपराधिक गतिविधियों को उचित ठहरा रहा था, जबकि एक फिल्म अभिनेता को धमकी देने की बात को दोहरा रहा था और उसे उचित ठहरा रहा था। बड़ी संख्या में मामलों में मुकदमे चल रहे थे और उसके व्यक्तित्व को जीवन से बड़ा दिखाने का प्रयास गवाहों को प्रभावित कर सकता था। खंडपीठ ने कहा था, "पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और कानून-व्यवस्था में कोई भी गिरावट या अपराध में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि कई बार राष्ट्र-विरोधी तत्व स्थिति का लाभ उठाते हैं और अक्सर अपने नापाक इरादों के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अक्सर सीमा पार से मदद मिलती है। जबरन वसूली, लक्षित हत्याओं और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बीच एक पतली रेखा होती है। साक्षात्कारों का संचालन स्पष्ट रूप से जेल सुरक्षा उल्लंघन और कारागार अधिनियम का उल्लंघन है। साक्षात्कार पिछले नौ महीनों से प्रसारित किए जा रहे हैं और सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं।"