5 साल पहले एलिवेटेड ट्रैक के लिए तोड़ी गईं दुकानें; अभी तक कोई राहत नहीं
रोहतक शहर के गांधी कैंप क्षेत्र के निवासी जिनकी दुकानें लगभग पांच साल पहले देश के पहले रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए ध्वस्त कर दी गई थीं, वे अभी भी अपना उचित मुआवजा पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
दुकान मालिकों का दावा है कि उन्हें नई दुकानें देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अब अलग नियम और शर्तें लगा दी गई हैं।
“इस तरह के आश्वासन पर हमारी दुकानों को ध्वस्त करने के बाद, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हमारी दुकानें रेलवे की जमीन पर अनधिकृत तरीके से बनाई गई थीं। यह सच नहीं है क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रियां और आवंटन पत्र हैं। प्रभावित दुकान मालिकों में से एक जॉनी मलिक ने अफसोस जताया, वे हमें बाजार मूल्य से कम राशि पर समझौता करने और उच्च दरों पर नई दुकानें देने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से असंभव है।
उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों की पहली मंजिल पर घर बनाए थे, उन्होंने अपने घरों के साथ-साथ आजीविका भी खो दी है।
“हम वर्षों से दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और उन्हें अपनी दुर्दशा से अवगत कराया है, लेकिन हमारी चिंताओं का अभी तक समाधान नहीं किया गया है, ”उन्होंने कहा।
स्थानीय पार्षद राधे श्याम ढल ने कहा कि एमसी अधिकारियों ने प्रभावित दुकान मालिकों को उचित मुआवजा देने की सिफारिश की है और मामला राज्य अधिकारियों के पास लंबित है।
रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि दुकान मालिक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वर्षों से अपना उचित मुआवजा पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, जो अन्याय है।
“दुकानें 1956 में बनाई गई थीं, जबकि रेलवे लाइन 1959 में बिछाई गई थी। इसलिए, यह असंभव है कि इनका निर्माण रेलवे की जमीन पर किया गया था। राज्य सरकार उन्हें उचित मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, ”कांग्रेस विधायक ने कहा। उन्होंने विस्थापित दुकानदारों को पुनर्वासित करने की मांग की और उन्हें न्याय दिलाने के लिए निर्णायक लड़ाई की चेतावनी दी.
