ग्रुप होम में प्रवेश के लिए 20 लाख रुपये की सुरक्षा को HC में चुनौती

Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेक्टर 31 में नव स्थापित ग्रुप होम में प्रवेश के लिए 20 लाख रुपये की सुरक्षा जमा शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया है। 8 अप्रैल को न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी के समक्ष आई सिविल रिट याचिका में, सतीश कुमार, जीके जग्गी, बीके चड्ढा और बरखू राम - सभी चंडीगढ़ के निवासी और मानसिक रूप से विकलांग संभावित आवेदकों के अभिभावक, ने उत्थान सोसायटी द्वारा प्रबंधित ग्रुप होम के लिए प्रवेश फॉर्म में लगाई गई 20 लाख रुपये की जमा शर्त को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कमरे के प्रकार के आधार पर राशि को एक वर्ष की फीस तक कम करने का निर्देश भी मांगा। अदालत को सूचित किया गया कि इसी तरह का एक मामला पहले से ही सीडब्ल्यूपी-पीआईएल-211-2024 में डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है।

तदनुसार, रिट याचिका को 22 अप्रैल को उस जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि ट्विन-शेयरिंग सीटों में से 25% ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए आरक्षित की जाएं और ऐसे आवेदकों को सुरक्षा जमा में 50% की छूट दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने ग्रुप होम के भीतर ही आवेदक मूल्यांकन करके प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी कहा है। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं जैसे योग्य कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता सहित कई अन्य मुद्दों को याचिका में उठाया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस बैंस, अधिवक्ता एमएस चौहान और आरुषि गर्ग याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए, जबकि शुभ्रीत कौर यूटी प्रशासन के लिए पेश हुईं।