DDR कॉपी जारी न करने पर सेक्टर 49 SHO पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त महावीर सिंह ने याचिकाकर्ता को डीडीआर की प्रति जारी न करने और इस प्रकार सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवा प्रदान न करने के लिए सेक्टर 49 थाने के एसएचओ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। नवजोत लेहल ने (1 अप्रैल, 2025 को) एसएचओ-सह-जांच अधिकारी से 6 नवंबर, 2024 की डीडीआर की प्रति मांगी थी, जिसके तहत 2018 की एफआईआर में आईपीसी की धारा 467, 468 और 471 जोड़ी गई थी। याचिकाकर्ता के पिता गुरमुख सिंह लेहल शिकायतकर्ता थे। हालांकि, मामले में याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। 8 मार्च, 2022 को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज एसएचओ द्वारा एक घंटे के भीतर उपलब्ध कराए जाने थे। हालांकि, एसएचओ ने उनके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने 2 अप्रैल को एसडीपीओ (दक्षिण)-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रथम अपील दायर की। एसडीपीओ ने उसी दिन अपील का निपटारा करते हुए कहा कि डीडीआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी पर दबाव डाल सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है। प्राधिकरण ने कहा कि चूंकि मामला अभी भी जांच के अधीन है और जब भी पूरक चालान प्रस्तुत किया जाएगा, तो शिकायतकर्ता/आवेदक को प्रति प्रदान की जाएगी। 7 अप्रैल को याचिकाकर्ता ने एसएसपी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील दायर की। एसएसपी ने याचिकाकर्ता की द्वितीय अपील को 11 अप्रैल को खारिज कर दिया। उसने 15 अप्रैल को चंडीगढ़ सेवा का अधिकार आयोग में पुनरीक्षण याचिका दायर की और आयोग ने एसएसपी से पैरावार टिप्पणियां मांगी।

याचिका के तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात मुख्य आयुक्त ने एसएचओ तथा याचिकाकर्ता को 14 मई को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नवजोत तथा इंस्पेक्टर ओम प्रकाश 14 मई को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। एसएचओ ने अपना बयान प्रस्तुत किया, जिसमें वही तथ्य थे, जो प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों में उल्लिखित थे। आयोग ने कहा कि नामित अधिकारी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। न तो सेवा प्रदान की गई तथा न ही याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कोई आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया तथा नामित अधिकारी द्वारा कानून की इस त्रुटिपूर्ण व्याख्या को आँख मूंदकर स्वीकार कर लिया तथा ऐसा आदेश पारित किया, जो किसी भी प्रकार से निराधार है। मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने कहा कि उसका विचार है कि नामित अधिकारी याचिकाकर्ता को सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य की उपेक्षा की बू आती है, जिसके तहत उसने जानबूझकर बाधाएँ उत्पन्न की तथा याचिकाकर्ता को सेवा देने से मना कर दिया। मुख्य आयुक्त ने इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने का दोषी पाया क्योंकि उन्होंने जानबूझकर याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार, निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे सेवा प्रदान करने में विफल रहे। आयोग ने कहा कि न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं, नामित अधिकारियों, प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारियों की आधिकारिक ई-मेल आईडी प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगाने और उन्हें पुलिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया।