Hisar यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की तलाश शुरू

Hisar हिसार गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (GJUST), हिसार के वाइस-चांसलर (VC) की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुँचने वाली है। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) ने 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' के लिए दो सदस्यों को फाइनल करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) की बैठक बुलाई थी।

सूत्रों के अनुसार, इस पद के लिए लगभग 122 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें मौजूदा VC प्रो. नरसी राम बिश्नोई भी शामिल हैं, जिनका रेगुलर कार्यकाल 2 मई को खत्म हो गया था। वे अभी 'ज़रूरत के सिद्धांत' (doctrine of necessity) के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज जारी रखने के लिए पद संभाले हुए हैं। उम्मीदवारों में GJUST के कई प्रोफेसर शामिल हैं, जिनमें से कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (रोहतक), कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हरियाणा (महेंद्रगढ़) और कुछ अन्य यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरों ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है।

हरियाणा के गवर्नर पहले ही तीन सदस्यों वाली 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' के लिए एक सदस्य को नॉमिनेट कर चुके हैं, जबकि EC बाकी दो सदस्यों को नॉमिनेट करने वाली है। उम्मीद है कि कमेटी जल्द ही बैठक करेगी और लगभग 122 उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट में से आवेदनों की जांच करके उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। आमतौर पर, कमेटी तीन या पाँच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है और उनके नाम गवर्नर को भेजती है, जो राज्य की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी होते हैं। गवर्नर कमेटी द्वारा सुझाए गए पैनल में से VC का चुनाव करते हैं। राज्य सरकार ने 6 मार्च को इस पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में, 28 अप्रैल को गवर्नर-कम-चांसलर ने प्रो. बिश्नोई का कार्यकाल अगले आदेश तक या उचित प्रक्रिया के ज़रिए नए VC की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ा दिया था।

सिलेक्शन कमेटी बनाने की पिछली प्रक्रिया में एक्टिंग VC की भूमिका पर सवाल उठने के बाद इस प्रक्रिया ने एक नया मोड़ लिया। मार्च में, GJUST EC ने VC पद के उम्मीदवार होने के बावजूद प्रो. बिश्नोई को 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' के लिए अधिकृत किया था। संदीप गुप्ता द्वारा 'हितों के टकराव' (conflict of interest) और 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजने के बाद राज्य सरकार ने दखल दिया। इसके बाद सरकार ने नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और सदस्यों के नॉमिनेशन से जुड़ी EC बैठक से एक्टिंग VC को दूर रखा गया।

सूत्रों का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी विचार-विमर्श के दो दौर कर सकती है। पहला काम आवेदनों की जांच और पात्रता की पुष्टि करना होगा, जिसमें कम से कम 10 साल के अनुभव की ज़रूरी शर्त भी शामिल है। जांच के बाद, समिति फिर से बैठक करेगी ताकि राज्य सरकार के विचार और राज्यपाल को आगे भेजने के लिए योग्य उम्मीदवारों का पैनल तय किया जा सके।