सैनी ने क्षेत्रीय परिषद की बैठक में SYLऔर पीयू से संबद्धता का मुद्दा उठाया

हरियाणा Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली को अपने हिस्से से ज़्यादा पानी दे रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हालांकि, एसवाईएल नहर का निर्माण न होने के कारण, हरियाणा को पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। एक बार एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को अपना हिस्सा मिल जाए, तो राजस्थान को भी उसका उचित हिस्सा मिल जाएगा।"

सैनी फरीदाबाद के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री और एनजेडसी के अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की बैठक में बोल रहे थे।

सैनी ने कहा कि पंजाब गुरुओं की भूमि है - वह पवित्र धरती जहाँ गुरु सेवक भाई कन्हैया ने युद्ध के मैदान में दुश्मन सैनिकों को भी पानी पिलाया था। उन्होंने जल विवाद पर बोलते हुए पंजाब से गुरुओं की महान परंपराओं को याद रखने का आग्रह किया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता भी बैठक में शामिल हुए।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ का ज़िक्र करते हुए सैनी ने कहा, "अगर हरियाणा के कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाते हैं, तो इससे पीयू और राज्य के छात्रों, दोनों को फ़ायदा होगा।" उन्होंने कहा, "अपने संसाधनों को एकत्रित करके, ज्ञान साझा करके और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, हम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विज़न को साकार कर सकते हैं।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा तेज़ी से हो रहा है।

सैनी ने कहा कि किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अपनी चिरायु योजना को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत करके उसे मज़बूत किया है।

उन्होंने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 'संकल्प पत्र' में किए गए 217 'संकल्पों' में से सरकार ने पहले वर्ष में 47 को पूरा कर लिया है।