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राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज संबंधित अधिकारियों को 1 किमी से अधिक की दूरी तय करने वाले स्कूली बच्चों के लिए परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन छात्रों की सुरक्षित यात्रा की निगरानी के लिए इन विद्यालयों के किसी एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि इन छात्रों को यात्रा खर्च का भुगतान करने की रणनीति विकसित करने की संभावना भी तलाशी जानी चाहिए, खट्टर ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा।
सीएम ने कहा कि हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके तहत परिवार पहचान पत्र का आयु वर्गवार डाटा विभिन्न विभागों से साझा किया गया और इस डाटा के अनुसार छह वर्ष तक के बच्चों की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गयी.
खट्टर ने निर्देश दिया कि न तो आंगनवाड़ी और न ही किसी प्ले-वे स्कूल में आने वाले हर बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है, ताकि बच्चों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके.
मुख्यमंत्री ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को भी दी गई है. विभाग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व एएनएम के सहयोग से टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए।
खट्टर ने कहा कि सरकार स्कूल छोड़ने वालों को कम करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को छह से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। विभाग की ओर से हर बच्चे पर नजर रखी जा रही है और ऐसे बच्चे जो सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं और न ही निजी स्कूलों में। खट्टर ने कहा कि गुरुकुल या मदरसा को ट्रैक किया जाएगा और स्कूलों में लाया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
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Triveni
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