मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (एचपीपीसी), उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (डीएचपीपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 1,645 करोड़ रुपये से अधिक के सामान के अनुबंध और खरीद को मंजूरी दी गई।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दावा किया कि बैठक में बोलीदाताओं के साथ बातचीत के बाद सरकार ने लगभग 29 करोड़ रुपये बचाए।
एचपीपीसी की बैठक में, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाइन्स, हिसार में 48 टाइप- II और 24 टाइप- III (ट्रिपल-स्टोरी) घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई। भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 केवीए ट्रांसफार्मर खरीदने और गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी अनुबंधों को मंजूरी दी गई। 36 सीवर-सफाई मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
