बीपीएल कार्ड लाभ के लिए 12,000 रुपये के बिजली बिल मानदंड को हटा दिया गया: हरियाणा के सीएम खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि लोगों को अब बीपीएल कार्ड का लाभ उठाने के लिए अपने वार्षिक बिजली बिल खर्च को 12,000 रुपये तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, खट्टर ने कहा कि पहले, उनके 'परिवार पहचान पत्र' (पारिवारिक आईडी) पर सूचीबद्ध 1.80 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड लाभ से वंचित कर दिया गया था, अगर उनका वार्षिक बिजली बिल 12,000 रुपये से अधिक हो जाता था।
खट्टर ने कहा, 'परिवार पहचान पत्र' में आय की शर्त थी कि 12,000 रुपये से अधिक बिजली बिल वाले किसी भी व्यक्ति को 1.80 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों के समान स्लैब में माना जाएगा।
बयान में खट्टर के हवाले से कहा गया, ''अब इस स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जिससे बिजली बिल की शर्त खत्म हो गई है।''
मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी घोषणा की कि 1.80 लाख तक की आय वाले बीपीएल राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को प्रति माह दो लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा, जबकि पिछली सीमा 1.20 लाख रुपये थी।
खट्टर ने कहा कि बिजली बिल 12,000 रुपये से अधिक आने का कारण जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था।
सर्वेक्षण के दौरान, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले बिलों का भुगतान करने में चूक की है, जिसके कारण उनके हालिया बिलों में अधिक राशि दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपने काम के लिए घर पर भारी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, जिससे बिजली का बिल अधिक आता है।
स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में राज्य में 700 एमबीबीएस सीटें थीं। यह आंकड़ा अब बढ़कर 1,900 हो गया है और इसे 3,100 तक बढ़ाने की योजना है, जिससे चिकित्सा शिक्षा तक अधिक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
इस अवसर पर, उन्होंने सरकार की पहलों, जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान और नशा विरोधी प्रयासों पर प्रकाश डाला।
खट्टर ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और महिला अधिकारियों और कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ पुलिस बल को मजबूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस में महिला कर्मियों का प्रतिशत 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है और आगे बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगा।
दिन की शुरुआत में रोहतक में एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए, खट्टर ने राज्य भर के प्रमुख शहरों में शूटिंग रेंज की स्थापना की घोषणा की।
उन्होंने कहा, "यह पहल हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और ऊपर उठाएगी, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने में सक्षम होंगे और राज्य और देश दोनों का गौरव बढ़ाएंगे।"
उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों ने लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य और देश का नाम रोशन किया है।
