Ropar PSPCL कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल
रोपड़ Ropar पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के कर्मचारियों की एक हफ़्ते लंबी हड़ताल, जिसने पूरे पंजाब में बिजली बहाली को बुरी तरह प्रभावित किया था, सोमवार तड़के खत्म कर दी गई। यह फ़ैसला पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित वित्तीय मांगों को एक तय समय-सीमा में हल करने का भरोसा देने के बाद लिया गया। आंदोलन वापस लेने का फ़ैसला PSPCL कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ लंबी बैठक के बाद घोषित किया।
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया कि वित्त मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी वित्तीय मांगों की जांच के लिए बनाई गई समिति 31 जुलाई तक अंतरिम रिपोर्ट और 15 अगस्त तक अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। समिति को यह सुझाव देने का काम सौंपा गया है कि PSPCL प्रबंधन कर्मचारियों की वित्तीय मांगों को किस तरह लागू कर सकता है। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार ने 2011 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए बिजली रियायत से जुड़ी एक और अहम मांग भी मान ली है। कर्मचारियों के अनुसार, PSPCL बोर्ड प्रबंधन इन कर्मचारियों को बिजली रियायत की सुविधा देने पर सहमत हो गया है, जिससे कई सालों से विवाद का मुख्य कारण बना एक मुद्दा सुलझ गया है।
हड़ताल, जो वापस लिए जाने से पहले छठे दिन में प्रवेश कर गई थी, में लगभग पूरे तकनीकी कार्यबल ने भाग लिया, जिसमें लाइनमैन और सहायक लाइनमैन शामिल थे जो वितरण लाइनों के रखरखाव और बिजली की खराबी को ठीक करने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण खराबी को ठीक करने का काम काफी धीमा हो गया, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां तकनीकी खराबी के बाद उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। यूनियनों की मुख्य मांग 'समान काम, समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करना था। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन के भीतर एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी भर्ती के तरीके और रोजगार श्रेणी में अंतर के कारण अलग-अलग वेतन मिल रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि इस असमानता ने कर्मचारियों में नाराजगी पैदा की है और एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों के लिए समान वेतन की मांग की।
यूनियनों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की, यह तर्क देते हुए कि हजारों अनुबंध कर्मचारी सालों से नियमित कर्मचारियों की तरह ही तकनीकी काम कर रहे थे, जबकि उन्हें काफी कम वेतन मिल रहा था और सेवा से जुड़े समान लाभ भी नहीं मिल रहे थे। कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार, ये मांगें कई सालों से सरकार के पास लंबित थीं। विवाद को सुलझाने की पहले की कोशिशें नाकाम रही थीं। शनिवार को बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सोंड और हड़ताली यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच लगभग छह घंटे तक चली बैठक बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी।
हड़ताल ने बिजली की अधिक मांग वाले समय में PSPCL पर भारी परिचालन दबाव डाल दिया था। सप्लाई जारी रखने के लिए, कॉर्पोरेशन ने फीडर के कामकाज पर नज़र रखने के लिए क्लर्क और अकाउंटिंग कर्मचारियों की मदद ली, हालाँकि उन्हें टेक्निकल मेंटेनेंस का काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। पूरे राज्य में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XENs), सब-डिविजनल इंजीनियर (SDOs) और जूनियर इंजीनियर (JEs) ने सीमित आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद से इमरजेंसी मेंटेनेंस की देखरेख करते हुए लंबी शिफ्ट में काम किया।
PSPCL मैनेजमेंट ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर कर्मचारी ड्यूटी से गैर-हाज़िर रहते हैं, तो 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू किया जाएगा। हालाँकि, वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद, हड़ताल में शामिल होने वालों के खिलाफ यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने साफ़ कर दिया है कि वे सरकार के आश्वासनों के अमल पर बारीकी से नज़र रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि कमेटी बातचीत के दौरान घोषित समय-सीमा का पालन करेगी।
