Rohtak के गांवों को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी

Haryana हरियाणा : जिले के वे गांव जो लंबे समय से मानसून के दौरान गंभीर जलभराव से जूझ रहे हैं, उन्हें अब पक्की राहत मिलने वाली है। हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ कंट्रोल बोर्ड ने 53 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाली 29 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन परियोजनाओं का मकसद खेतों और रिहायशी इलाकों, दोनों पर असर डालने वाली पुरानी ड्रेनेज समस्याओं को दूर करना है।

इस साल, सही ड्रेनेज सिस्टम की कमी के कारण कई गांवों, खासकर महम सबडिवीजन में, मानसून का मौसम खत्म होने के बाद भी खेतों में हफ्तों तक पानी भरा रहा। इससे न सिर्फ रबी की फसलों की बुआई में देरी हुई, बल्कि कई मामलों में तो किसान बुआई ही नहीं कर पाए, जिससे पक्के समाधान की बार-बार मांग उठ रही है।

इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, जिला प्रशासन ने जलभराव वाले कई गांवों के लिए बाढ़ सुरक्षा योजनाएं तैयार कीं ताकि पक्का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

डिप्टी कमिश्नर (DC) सचिन गुप्ता ने कहा कि हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ कंट्रोल बोर्ड, जिसकी बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, ने 2025-26 के लिए योजनाओं को मंज़ूरी दी। इन प्रोजेक्ट्स पर 53 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे।

इन स्कीमों से कई गांवों के आबादी वाले इलाकों में सही ड्रेनेज सिस्टम भी बनेगा, जिससे भविष्य में पानी भरने का खतरा काफी कम हो जाएगा।

इन बाढ़ सुरक्षा स्कीमों के तहत, भैणी सुरजन, भैणी चंद्रपाल और समैन गांवों के निचले इलाकों से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए 12.37 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से अंडरग्राउंड RCC पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। DC ने कहा, “बैंसी गांव में महम ड्रेन के अलग-अलग हिस्सों में खेती की ज़मीन और आबादी वाले इलाकों को बचाने के लिए RCC की सुरक्षा दीवार बनाने का काम 4.95 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।”

गुप्ता ने आगे कहा कि पकासमा ड्रेन तक पाइपलाइन बिछाने पर 3.15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आसन लिंक ड्रेन के कैचमेंट एरिया से बाढ़ के पानी की निकासी और RD 24000 (टेल) पर पंप हाउस बनाने के लिए 3.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फरमाना खास गांव के निचले इलाके से बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, जिले के कई और गांवों के लिए बाढ़ से बचाव की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।