रोहतक यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति के अधिकारों पर जोर

Rohtak राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉ. पार्थ बिस्वास ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) प्रशासन को अनुसूचित जाति के संकाय सदस्यों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके कल्याण और भलाई के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गुरुवार को विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान ये निर्देश जारी किये. यात्रा के दौरान, उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए किए जा रहे कल्याण उपायों के साथ-साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के साथ बातचीत की।

कुलपति प्रोफेसर मिलाप पुनिया ने डॉ बिस्वास का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे, उपलब्धियों और प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए एमडीयू द्वारा की गई विभिन्न पहलों और उपायों के बारे में जानकारी वाली एक पुस्तिका भी प्रस्तुत की। प्रोफेसर पुनिया ने एससी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के कल्याण और समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

डीन अकादमिक मामले डॉ. रणदीप राणा, रजिस्ट्रार प्रोफेसर संदीप बंसल, निदेशक आईक्यूएसी प्रोफेसर नरसिम्हन, एससी/एसटी सेल समन्वयक प्रोफेसर प्रतिमा रंगा और निदेशक जनसंपर्क सुनीत मुखर्जी ने डॉ. बिस्वास को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

डॉ. बिस्वास ने एससी संकाय सदस्यों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के साथ भी बातचीत की ताकि उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं और कल्याण पहलों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। यात्रा के दौरान उनके सचिव नवीन रोहिल्ला उनके साथ थे। उन्होंने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल का भी दौरा किया। उन्होंने अपनी पत्नी मधुमिता विश्वास के साथ, निवासी छात्रों से बातचीत की और उनके अनुभवों और चिंताओं के बारे में जानकारी ली। दौरे के दौरान, डॉ. विश्वास ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुसूचित जाति के संकाय सदस्यों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके कल्याण और भलाई के लिए उचित उपाय करने के निर्देश जारी किए।