Rohtak: SIR अभियान से पहले वोटर लिस्ट पर सवाल
Rohtak रोहतक ज़िला प्रशासन वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को आसानी से कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं पूर्व मंत्री और सीनियर BJP नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने अधिकारियों से रोल से डुप्लीकेट और अयोग्य वोटरों को हटाने की अपील की है। कृष्ण मूर्ति ने दावा किया कि उनके ध्यान में आया है कि कई लोगों का नाम रोहतक में वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया था, जबकि वे पहले से ही दूसरी जगहों पर वोटर रोल में रजिस्टर थे। उन्होंने कहा कि ऐसे डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन अक्सर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के इरादे से किए जाते हैं।
उन्होंने कहा, “ज़िला अधिकारियों को SIR प्रोसेस के दौरान सभी डुप्लीकेट वोटर रजिस्ट्रेशन की पहचान करके उन्हें हटाना चाहिए। इसी तरह, मरे हुए लोगों के नाम वोटर रोल से हटा दिए जाने चाहिए ताकि कोई भी चुनाव के दौरान इनका गलत इस्तेमाल न कर सके।” BJP नेता ने आगे आरोप लगाया कि कुछ सरकारी कर्मचारी जिनका ज़िले से बाहर ट्रांसफर हो गया था और दूसरे लोग जिन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया था, वे कई जगहों पर रजिस्टर्ड बने हुए हैं।
उन्होंने कहा, “मैंने शुक्रवार को रोहतक के डिप्टी कमिश्नर सचिन गुप्ता के साथ मीटिंग में भी ये बातें उठाईं। वोटर रोल में पूरी तरह से बदलाव से चुनावी गड़बड़ियों को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी।” उन्होंने कहा कि अगर SIR प्रोसेस को असरदार तरीके से लागू किया गया, तो हरियाणा में भविष्य के चुनावों में वोटरों की हिस्सेदारी काफी बढ़ सकती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखा गया था। उन्होंने कांग्रेस पर इस प्रोसेस की बेवजह आलोचना करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जिले में विकास के कामों का ज़िक्र करते हुए, कृष्ण मूर्ति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित कई बाढ़-नियंत्रण प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, जिससे उन किसानों को राहत मिली है जो लंबे समय से मानसून के मौसम में पानी भरने से परेशान थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल कई गांवों में खड़ी खरीफ की फसलें खराब ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण खराब हो गई थीं। उन्होंने बताया, “राज्य सरकार ने इस पुरानी समस्या को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। कुछ पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन आने वाले दिनों में डीसी सचिन गुप्ता करेंगे। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में पानी भरने की समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए 53 करोड़ रुपये की 29 बाढ़-सुरक्षा योजनाओं को मंज़ूरी दी है।”
