Rohtak 1,400 से अधिक यूनिवर्सिटी टीचर्स की नौकरी सुरक्षा की मांग
Haryana हरियाणा : हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन (HUCTA) के प्रेसिडेंट डॉ. विजय मलिक ने कहा, “1,400 से ज़्यादा टीचर अलग-अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि स्टेट सरकार ने एक साल पहले कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी दी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी टीचर को यह न देकर हमारा भविष्य अधर में लटका दिया। हमें अपनी रोज़ी-रोटी बचाने के लिए बार-बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।” उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचर हमेशा इस डर में रहते हैं कि जब भी यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर भर्ती शुरू होगी तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 में सरकार ने 60 साल की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी की मांग और दूसरे मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी टीचर अभी भी इस सुरक्षा से वंचित हैं। मलिक ने कहा, “पिछले साल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी में रेगुलर फैकल्टी की नियुक्ति के बाद 34 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों को हटा दिया गया था। उन्हें वापस लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक के अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले करीब 65 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचरों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि वहां भर्ती का प्रोसेस चल रहा है।”
सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जब कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर को पहले ही जॉब सिक्योरिटी दी जा चुकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी टीचरों को क्यों बाहर रखा गया। मलिक ने कहा, “हमने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को बार-बार अपनी परेशानी बताई है, लेकिन हमें अभी तक जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है। इस लंबे समय से चल रही अनिश्चितता ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी टीचरों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और इनसिक्योरिटी में डाल दिया है।” इस बीच, HUCTA के एक डेलीगेशन ने रोहतक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से मुलाकात की और अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर एक मेमोरेंडम सौंपा। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने 2024 में विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले यूनिवर्सिटी टीचरों को जॉब सिक्योरिटी के दायरे में लाने का समर्थन किया था। उन्होंने डेलीगेशन को भरोसा दिलाया कि वह उनकी मांग को फिर से विधानसभा में खास तौर पर उठाएंगे और देरी पर राज्य सरकार से जवाब मांगेंगे।
