Rohtak महिला आरक्षण कानून जल्द लागू करने की मांग
Rohtak रोहतक कई महिला संगठनों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और सोशल संगठनों ने मिलकर विमेंस रिज़र्वेशन एक्ट, 2023 को तुरंत लागू करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि वह पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान इस कानून में बदलाव करे और इसे लागू करने से जुड़ी शर्तों को जनगणना और डिलिमिटेशन प्रोसेस से हटा दे। यह मांग रोहतक में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (AIDWA) की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई, जिसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने केंद्र पर एक्ट को लागू करने में बेवजह देरी करने का आरोप लगाया।
संगठनों ने विमेंस रिज़र्वेशन एक्ट को तुरंत लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए 20 जुलाई से 13 अगस्त तक, पार्लियामेंट सेशन के साथ ही, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध कार्यक्रम की भी घोषणा की। AIDWA की नेशनल वाइस-प्रेसिडेंट डॉ. जगमती सांगवान ने कहा, “विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिज़र्वेशन की मांग दशकों से पेंडिंग है। पहला विमेंस रिज़र्वेशन बिल लगभग 30 साल पहले 1996 में पेश किया गया था। हालांकि विमेंस रिज़र्वेशन एक्ट आखिरकार 2023 में पास हुआ, लेकिन इसे लागू करना अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन के काम पर निर्भर था।”
उन्होंने केंद्र पर महिलाओं के रिज़र्वेशन में देरी करने के लिए डिलिमिटेशन को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और बताया कि अभी लोकसभा में महिलाओं की संख्या सिर्फ़ 13 परसेंट और राज्य विधानसभाओं में 9 परसेंट से भी कम है। जगमती ने आगे कहा कि रिज़र्वेशन को लागू करने में और देरी करना महिलाओं को उनके लंबे समय से पेंडिंग संवैधानिक अधिकार से वंचित करने जैसा होगा। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की समता कन्वीनर, मनीषा ने कहा कि केंद्र को मानसून सेशन के दौरान एक्ट में बदलाव करना चाहिए और जनगणना और डिलिमिटेशन का इंतज़ार किए बिना 33 परसेंट रिज़र्वेशन लागू करना चाहिए।
इस मौके पर सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रोफेसर मंजीत राठी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऊषा सरोहा, स्टेट प्रेसिडेंट सविता, स्टेट कमेटी मेंबर राजकुमारी दहिया, डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी मुनमुन हजारिका, सीआईटीयू वर्किंग विमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी की को-कन्वीनर किरण, मशहूर हिस्टोरियन और रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. नीलिमा दहिया, इनेलो महिला विंग की स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुशीला देशवाल और जन संघर्ष मंच की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉ. सुनीता त्यागी मौजूद थीं।
