Rohtak की अदालत ने महिला को 30 लाख रुपये का गुजारा भत्ता दिया

Haryana.हरियाणा: एक स्थानीय पारिवारिक न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक के आदेश द्वारा एक नौसेना अधिकारी और उसकी पत्नी के विवाह को भंग कर दिया है। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) आर्य शर्मा की अदालत ने महिला याचिकाकर्ता को प्रतिवादी पति से स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 30 लाख रुपये दिलाने का भी आदेश दिया है। पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 18 नवंबर, 2018 को रोहतक में प्रतिवादी से विवाह किया था। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

उसने यह भी आरोप लगाया कि शराब पीने के बाद, उसके पति ने आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो खींचे, उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाया। याचिकाकर्ता ने कहा, "मेरी शादी के तीन दिन बाद, मेरी सास ने दहेज में 200 वर्ग गज का प्लॉट मांगा।" उसने कहा कि उसके पति और उसका भाई आदतन शराब पीते थे और देर रात नशे में घर लौटते थे। उसने आगे कहा, "मेरे देवर ने भी मेरा शील भंग करने की कोशिश की।" याचिकाकर्ता के वकील डॉ. दीपक भारद्वाज ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर मार्च 2020 में सिटी पुलिस स्टेशन, रोहतक में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, उसने क्रूरता के आधार पर भरण-पोषण, घरेलू हिंसा और तलाक के लिए मामले दर्ज कराए।