Rohtak कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के आधार पर अलग नहीं कर सकते
Rohtak रोहतक: स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन ने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, खासकर कोचिंग सेंटर्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर बैच सेग्रीगेशन, पब्लिक शेमिंग और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी से ज़्यादा एकेडमिक टारगेट थोपने से बचने का निर्देश दिया है। हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, 100 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स बच्चों और किशोरों के मेंटल हेल्थ में ट्रेंड कम से कम एक क्वालिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर को अपॉइंट करेंगे या हायर करेंगे। सूत्रों ने बताया कि कम स्टूडेंट्स वाले इंस्टीट्यूशन्स को बाहरी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ फॉर्मल रेफरल लिंकेज बनाने के लिए कहा गया है।
ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में जारी अंतरिम गाइडलाइंस के अनुसार हैं, और ये तब तक लागू रहेंगे जब तक एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लागू नहीं हो जाता। इस पर एक्शन लेते हुए, राज्य सरकार ने संबंधित डिपार्टमेंट्स से इंस्टीट्यूशन्स को निर्देश सर्कुलेट करने और उनका पालन पक्का करने के लिए कहा है।
सूत्रों ने कहा, “निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिना नाम के रिकॉर्ड रखें और वेलनेस इंटरवेंशन, स्टूडेंट रेफरल, ट्रेनिंग सेशन और मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक्टिविटी की डिटेल वाली एक सालाना रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा की जाएगी, जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE या CBSE हो सकती है, जैसा भी लागू हो।”
इसके अलावा, इंस्टीट्यूशन को एक जैसी मेंटल हेल्थ पॉलिसी लागू करने के लिए कहा गया है, जो UMMEED ड्राफ्ट गाइडलाइन, MANODARPAN पहल और नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जैसी नेशनल पहलों से ली गई हो। पॉलिसी का सालाना रिव्यू किया जाएगा और इसे इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर दिखाया जाएगा। खासकर एग्जाम और एकेडमिक बदलावों के दौरान, स्टूडेंट-टू-काउंसलर का सही रेश्यो पर भी ज़ोर दिया गया है।
