Rohtak प्रशासन ने रद्द की तिरंगा यात्रा की अनुमति, कर्मचारी नाराज

Haryana. हरियाणा: पेंशन बहाली संघर्ष समिति Pension Restoration Struggle Committee (पीबीएसएस) को रविवार (8 सितंबर) को रोहतक में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति वापस लेने पर समिति ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति और आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए समिति को इस आयोजन के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों से मिलकर बनी पीबीएसएस ने आज रोहतक में एक आपात बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीबीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि समिति कानूनी रास्ता अपनाएगी और रोहतक जिला प्रशासन द्वारा अनुमति वापस लेने को अदालत में चुनौती देगी। पीबीएसएस के प्रदेश महासचिव ऋषि नैन ने कहा, "कर्मचारी 9 से 12 सितंबर तक ड्यूटी पर काले बैज पहनकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।"'

धारीवाल ने बताया कि समिति ने अन्य जिलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन उन्हें रोहतक Rohtak में यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, "हमने अनुमति वापस लेने संबंधी पत्र देखा है और जिला अधिकारियों से भी मुलाकात की है। हमें लगता है कि राजनीतिक दबाव के कारण अनुमति रद्द की गई है।" बैठक में समिति के सदस्यों ने हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि वे उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो ओपीएस को लागू करने का वादा करती है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे क्योंकि वह ऐसा करने में विफल रही है। धारीवाल ने कहा, "हमने राज्य कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की है और उन्होंने हमें सत्ता में आने पर ओपीएस को लागू करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, हम इस संबंध में अंतिम निर्णय कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में इसका प्रमुखता से उल्लेख करने के बाद लेंगे।"