नदी जल विवाद: पंजाब ने ठुकराई Haryana-राजस्थान की मांग
हरयाणा Haryana पंजाब ने रावी और ब्यास वॉटर्स ट्रिब्यूनल के सामने दोहराया है कि वह रावी और ब्यास का कोई भी एक्स्ट्रा पानी हरियाणा और राजस्थान के साथ शेयर नहीं कर सकता, और कहा कि ये दोनों राज्य इन नदियों के बेसिन एरिया में नहीं आते हैं। जस्टिस विनीत सरन (रिटायर्ड) की अगुवाई वाले तीन मेंबर वाले ट्रिब्यूनल के पंजाब दौरे के दौरान यह बात बताई गई। राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के मेंबरों की मेज़बानी की और सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके फिरोजपुर में खास नहर हेडवर्क्स का दौरा कराया।
पंजाब के अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल को बताया कि सिर्फ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर ही रावी और ब्यास के बेसिन एरिया में आते हैं। हालांकि, राजस्थान को 1955 के वॉटर-शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत नदी का 50 परसेंट पानी मिलता रहता है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी अमृतसर में ट्रिब्यूनल के मेंबरों से मुलाकात की और पता चला है कि उन्होंने नदी के मौजूद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की राज्य की कोशिशों पर ज़ोर दिया। एक डिनर मीटिंग के दौरान, मान ने कथित तौर पर कहा कि सरकार यह पक्का कर रही है कि नहर का पानी किसानों तक आखिरी छोर के इलाकों में पहुंचे, ताकि ग्राउंडवॉटर का दोहन कम हो और रेगिस्तान बनने से रोका जा सके।
पता चला है कि वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नदी के पानी के बंटवारे पर पंजाब का पुराना मामला पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि बंटवारे से पहले, बिना बंटे पंजाब के पास 176.37 मिलियन एकड़-फीट (MAF) पानी था, जो बंटवारे और राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सिंधु नदी सिस्टम की पूर्वी नदियों से घटकर 15.14 MAF रह गया है।
