सेवा का अधिकार आयोग ने लगाया जुर्माना

चण्डीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने आवेदक संजय दरगन की संपत्ति के हस्तांतरण के एक आवेदन को खारिज करने के लिए एस्टेट मैनेजर, हाउसिंग बोर्ड, रेवाड़ी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी के कार्यालय ने गलत आधारों के आधार पर जानबूझकर उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया और शिकायतकर्ता के कार्यों को सही ठहराने के लिए प्रतिवादी पर्याप्त कदाचार, मिलीभगत और अधिकार के दुरुपयोग में लिप्त रहा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए आरटीएस सचिव ने कहा कि जैसे ही मामला आयोग के पास पहुंचा आयोग ने मामले पर तत्काल संज्ञान लिया और विस्तृत जांच के लिए कहा।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता के पिता ने अपने परिवार के एक सदस्य की मृत्यु के कारण अपनी वसीयत में तीन बार संशोधन किया। अंतिम वसीयत 14 अगस्त, 2019 को की गई थी, जिसमें उसने अपने मृतक रिश्तेदार के परिवार को बाहर कर दिया था। उन्होंने बताया कि आवेदक ने सरल आईडी टीपीसीडी/2022/00294 के माध्यम से मृत्यु के मामले में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 30 दिनों के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया के तहत 8 जून, 2022 को समाचार पत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी।