पंचकूला एमसी को 3 दिन में रिपोर्ट तैयार

नगर निगम द्वारा गठित वेंडिंग जोन के संचालन में गंभीर अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक के दौरान फर्जी नामों को हटाने के लिए वेंडिंग जोन पर तीन दिन में रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं.

गुप्ता ने जांच का आदेश दिया है, जो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। एमसी के कार्यकारी अधिकारी को तीन दिन में रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें स्पॉट फोटोग्राफी भी शामिल होगी. उन्होंने कहा कि फर्जी नामों को हटाकर जरूरतमंद लोगों को जगह दी जाए जो वास्तव में शहर में रेहड़ी-पटरी का काम कर रहे हैं।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

उन्होंने सीपी सुमेर प्रताप सिंह से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचकूला से गुजरने वाली शिमला सड़क पर अतिक्रमण का भी विशेष संज्ञान लिया गया

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां एक अप्रैल से शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है.

गुप्ता ने अधिकारियों को पंचकूला में अवैध कब्जा हटाने और वेंडिंग जोन को चालू करने के सख्त निर्देश दिए थे. उन्होंने शुक्रवार को हरियाणा सचिवालय में जिला प्रशासन, एमसी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। नगर निगम और एचएसवीपी के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

गुप्ता ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि जब तक अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता.

उन्होंने पुलिस आयुक्त सुमेर प्रताप सिंह से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. पंचकूला से गुजरने वाली शिमला सड़क पर अतिक्रमण का भी विशेष संज्ञान लिया गया।

बैठक के दौरान बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर चल रही विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों का मुद्दा भी चर्चा का विषय रहा।

बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल, डीसी महावीर कौशिक, पंचकूला पुलिस कमिश्नर सुमेर प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे.

गुप्ता ने राष्ट्रीय राजमार्ग-73 के किनारे अतिक्रमण पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक प्रदीप अत्री से भी जवाब मांगा है।

इस पर अत्री ने कहा कि हाईवे के बीच से दोनों तरफ 30 मीटर तक किसी तरह का अतिक्रमण होने पर वह तत्काल संज्ञान लेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे नियमित निरीक्षण भी कराते हैं। पार्षदों ने मोरनी टी-प्वाइंट व राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के आसपास अन्य स्थानों पर भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए जाने की ओर ध्यान दिलाया। गुप्ता ने एमसी और एचएसवीपी के अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा।

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Credit News: tribuneindia