चंडीगढ़ के लिए राज्यसभा सीट: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बिल पर बजट सत्र में विचार किए जाने की संभावना

पीटीआई

नई दिल्ली, 22 जनवरी

राज्यसभा में चंडीगढ़ के प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक निजी सदस्य विधेयक पर संसद के बजट सत्र में विचार किए जाने की संभावना है।

इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 80 में एक खंड जोड़कर संशोधन करने का प्रस्ताव है कि राज्यों की परिषद में चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रतिनिधि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।

लोकसभा सचिवालय ने कहा कि विधेयक पर विचार किया जा सकता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल को समाप्त होगा।

तिवारी ने पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विधेयक पेश किया था। आनंदपुर साहिब से सांसद ने पहले कहा था कि चंडीगढ़ के लिए राज्यसभा सीट मांगना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे उनका भावनात्मक जुड़ाव है.

पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का वहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

तिवारी का पालन-पोषण चंडीगढ़ में हुआ और उन्होंने वहीं पढ़ाई की। उनके पिता पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और 1984 में आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। उनकी मां पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ से संबंधित मुद्दों को उठाते रहे हैं, जैसे कि शहर की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का विध्वंस, और इसके बिजली उपयोगिता विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव। हाल ही में उन्होंने अपने एमपीलैड्स फंड से केंद्र शासित प्रदेश में ओपन-एयर जिम स्थापित करने के लिए पैसे भी दिए।