हरियाणा में जमानत के बाद अवैध गिरफ्तारी पर सवाल

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने गुरुवार को खुलासा किया कि हरियाणा सरकार ने हिरासत में यातना से बचे पुलिस की बर्बरता के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक व्यापक नीति बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, मुख्यमंत्री ने गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव लाए जाने के बावजूद इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। यह खुलासा तब हुआ जब आयोग 18 वर्षीय युवक परवेश शर्मा के लिए मुआवजे पर विचार कर रहा था, जिसे जमानत मिलने के बावजूद हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर अवैध रूप से दोबारा गिरफ्तार किया था और बाद में हिरासत में यातना दी थी। आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने मुआवजा देने पर विचार करने के लिए मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा के पास भेजा।

जश्न में फायरिंग से संबंधित एक मामले में शर्मा पर 17 जून, 2025 को शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने 15 जुलाई, 2025 को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन, उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिमन्यु राजपूत की अध्यक्षता में कालका, पंचकुला की एक अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया।

18 जुलाई को शर्मा के खिलाफ हिरासत में हिंसा की पुष्टि हुई थी. उनके वकील दीपांशु बंसल ने कहा, अदालत के निर्देश पर गठित एक मेडिकल बोर्ड ने उनके शरीर पर चार चोटें पाईं। अतिरिक्त एसपी, यमुनानगर द्वारा की गई एक विभागीय जांच में दो पुलिस कर्मियों - इंस्पेक्टर जगदीश चंदर, जो अब सेवानिवृत्त हैं, और सब-इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह - को सभी आरोपों का दोषी पाया गया। डीजीपी अजय सिंघल ने भी अधिकारियों को सजा देकर उनकी गलती स्वीकार की। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने आयोग को दिए जवाब में पुष्टि की कि कर्मियों के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।

आयोग ने पाया कि हालांकि राज्य सरकार ने 6 अगस्त, 2026 को एक मुआवजा नीति अधिसूचित की थी, जिसमें पुलिस हिरासत में प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों को शामिल किया गया था, लेकिन यह हिरासत में यातना, शारीरिक चोटों या मानसिक शोषण से बचे पीड़ितों तक इस तंत्र का विस्तार करने में विफल रही है। अपने आदेश में, एचएचआरसी ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र की अनुपस्थिति के कारण बचे लोगों को राहत के लिए अदालतों या आयोग से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक और वित्तीय कठिनाइयां बढ़ गईं।

आयोग ने कहा कि गृह विभाग ने उचित माध्यम से सभी प्रकार की पुलिस ज्यादतियों को कवर करते हुए मुआवजे का प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव 18 सितंबर, 2026 को नीतिगत मामलों पर सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, मंत्रिपरिषद ने पहले ही केवल पुलिस हिरासत में मौत पर मुआवजे को मंजूरी दे दी थी. जीवित पीड़ितों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों को कवर करने वाले व्यापक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजे को हिरासत में होने वाली मौतों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और पुलिस हिरासत में सभी प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघनों को कवर किया जाना चाहिए। इसने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी नीति की अनुपस्थिति ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में मुआवजे की सिफारिश करने की उसकी वैधानिक शक्तियों को नहीं छीना है।