विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हरियाणा Haryana : जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश भर में करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सोमवार को पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में उन्होंने चेतावनी दी कि घटिया सामग्री का उपयोग करते पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान गंगवा ने 18 जन शिकायतें सुनीं, जिनमें से आठ का मौके पर ही निपटारा कर दिया तथा शेष 10 मामलों की दोबारा जांच के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर अगली बैठक में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने स्तर पर ही नागरिकों की शिकायतों का समाधान करें, ताकि समिति तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या कम से कम हो। उन्होंने अंतर-विभागीय समन्वय तथा जन समस्याओं के समय पर समाधान पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में गंगवा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं की भर्ती पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की जा रही है, जिसमें किसी सिफारिश या रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सुधार किए, जिससे भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष हुई। गंगवा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रेरक उदाहरण साझा किया, जहां एक रेहड़ी-पटरी वाले के बेटे ने बिना किसी राजनीतिक संपर्क के सरकारी नौकरी हासिल की। ​​उन्होंने कहा, "यह पहली सरकार है, जहां एक गरीब व्यक्ति के बच्चे को बिना किसी पैरवी या पैसे के सरकारी नौकरी मिल सकती है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि रोजगार के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता के तहत शपथ लेने के तुरंत बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी थी। बुनियादी ढांचे पर गंगवा ने कहा कि राज्य भर में नालों, सीवरों और नालों की सफाई चल रही है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत सुपर-सक्शन मशीनों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्याप्त पंप सेट और जनरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। एसवाईएल नहर मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए गंगवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है और पंजाब को फैसले का पालन करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक बुलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है तथा मुख्यमंत्री ने पुलिस को आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सम्भली गांव की पालो देवी के मामले में, जिसका बीमा क्लेम लंबित था, मंत्री ने गंभीरता से संज्ञान लिया तथा एलडीएम को एसपी करनाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने तथा अगली बैठक में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुनक की रेखा, जिसके पति का पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत मृत्यु क्लेम का निपटारा नहीं हुआ था, के लिए भी एलडीएम तथा एसपी को इसी प्रकार के निर्देश जारी किए गए। सांतडी गांव के रमेश चंद ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जो हाई वोल्टेज लाइनों के कारण लंबित था। इंद्री के एसडीएम को दो स्थानीय सदस्यों की सहायता से जांच करने के निर्देश दिए गए।

रामनगर के मनिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय राशन डिपो धारक राशन का दुरुपयोग कर रहा है। करनाल के एसडीएम अनियमितताओं तथा खराब मशीनों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर 7 के राजेश कुमार ने बिना समाधान के बार-बार कटौती किए जाने की शिकायत की। मंत्री ने ईओ, एचएसवीपी को काटे गए पैसे नियमानुसार वापस करने के निर्देश दिए।