Punjab मानवाधिकार आयोग ने जिला अदालतों में सुरक्षा पर SAP से रिपोर्ट मांगी

Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ ट्रिब्यून में 4 अगस्त को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट, “कोई सबक नहीं सीखा गया: जिला न्यायालयों में कई प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा जोखिम”, पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। आज पारित आदेश में, आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने कहा कि उन्होंने समाचार पढ़ा था, जिसमें संकेत दिया गया था कि यूटी पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि हमलावर, जो कथित तौर पर पिस्तौल लेकर आया था, किस गेट से न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने परिसर में सुरक्षा मुद्दों को उजागर करने वाली रिपोर्ट पर आंखें मूंद लीं।

समाचार में कहा गया था कि पुलिस कर्मी Police Personnel लोगों के लिए बने दो प्रवेश बिंदुओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन अन्य प्रवेश बिंदु भी हैं, जो उचित रूप से सुरक्षित नहीं हैं। आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और एसएसपी से अनुपालन के लिए रिपोर्ट मांगी तथा डीजीपी और गृह सचिव से जानकारी मांगी और मामले को 3 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया। अधिवक्ताओं ने सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है और न्यायालय परिसर में वीआईपी के साथ हथियार लेकर प्रवेश करने वाले सुरक्षाकर्मियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है।