Punjab & Haryana HC: पहली बार अपराध करने वालों को मामूली अपराध के लिए जेल न भेजा जाए

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Haryana High Court ने फैसला सुनाया है कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को सुधार, सामाजिक लाभ तथा पहली बार अपराध करने वाले और नाबालिग अपराधियों को जेलों के हानिकारक वातावरण से दूर रखने के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने कहा, "न्यायालय के पास छोटे अपराधों के प्रथम अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने का पर्याप्त अधिकार है, जिसमें अपराध की प्रकृति और तरीके, अपराधी की आयु, अन्य पूर्ववृत्त और अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे जेल भेजने के बजाय रिहा किया जा सकता है।" पीठ ने फैसला सुनाया कि अधिनियम और सीआरपीसी की संबंधित धारा 360 और 361 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को छोटे अपराधों के लिए कैद न किया जाए, क्योंकि इससे वे जेल में बंद कठोर और आदतन अपराधियों के हानिकारक प्रभाव के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जेल में उनका रहना उन्हें सुधार के बजाय अपराध के जीवन की ओर ले जा सकता है। इससे लाभ की अपेक्षा अधिक हानि होगी तथा समग्र रूप से समाज के व्यापक हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

तर्क ने संभवतः यह स्पष्ट कर दिया कि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 6 में कारावास की सजा देने के विरुद्ध अनिवार्य निषेधाज्ञा क्यों शामिल की गई। इस आदेश का उद्देश्य युवा अपराधियों तथा पहली बार अपराध करने वालों को कठोर अपराधियों तथा उनके नकारात्मक प्रभाव के साथ जुड़ने या निकट संपर्क में आने से रोकना था। इस प्रकार, लाभकारी प्रावधानों को उदारतापूर्वक व्याख्यायित किए जाने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति बत्रा एक मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जब अभियुक्तों को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि परिवीक्षा कानून पारित करने में विधायिका का एकमात्र उद्देश्य "एक विशेष प्रकार" के व्यक्ति को सुधार का अवसर देना था, जो जेल भेजे जाने पर उपलब्ध नहीं होगा।

परिवीक्षा कानून के तहत विधायिका द्वारा परिकल्पित "व्यक्तियों के प्रकार" कठोर या खतरनाक अपराधी नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चरित्र की क्षणिक कमजोरियों या आकर्षक स्थितियों के कारण अपराध किए थे। अदालतों ने अपराधी को परिवीक्षा पर रखकर उसे जेल जीवन के कलंक और कठोर जेल कैदियों के दूषित प्रभाव से बचाया। इसके अतिरिक्त, परिवीक्षा ने कई अपराधियों को जेल से बाहर रखकर जेलों में भीड़भाड़ को कम करने का द्वितीयक, फिर भी महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया। अभियुक्तों को परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा: "यह अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि अभियुक्तों ने लंबे समय तक चली सुनवाई, अपील, पुनरीक्षण, उनके पूर्ववृत्त, अपराध की प्रकृति, रिकॉर्ड से प्राप्त अन्य तथ्यों और परिस्थितियों के दौरान जो पीड़ा और आघात सहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें सजा की शेष अवधि काटने के लिए फिर से जेल भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"