पंजाब एवं हरियाणा HC ने डेवलपर से संपत्ति हस्तांतरित न करने को कहा

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने डेवलपर जरनैल सिंह बाजवा को निर्देश दिया है कि वे पीठ के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में उल्लिखित किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित, विक्रय या निपटान न करें। यह आदेश कम से कम 25 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। यह निर्देश तब आया जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने मामले की “गंभीरता और संवेदनशीलता” पर ध्यान दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अक्षमता के लिए उनकी खिंचाई भी की। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि अदालत “कानून प्रवर्तन एजेंसियों के चौंकाने वाले दृष्टिकोण को देखकर हैरान है”। अक्टूबर 2008 में खरड़ के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी 16 साल से अधिक समय तक उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच के लिए लंबित थी। एक अन्य मामले में, उनकी गिरफ्तारी का सात साल तक इंतजार किया गया। अदालत ने कहा, “कुल मिलाकर, पांच ऐसे मामले सामने आए जहां प्रतिवादी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।”

न्यायमूर्ति मौदगिल ने बाजवा द्वारा संपत्ति के पूर्ण विवरण और लग्जरी कारों सहित उनकी चल संपत्तियों का पूरा विवरण प्रदान करने में विफलता पर भी ध्यान दिया। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा, "चल संपत्तियों में नौ लग्जरी कारें शामिल हैं, जिनके पंजीकरण नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है और 10,00,000 रुपये नकद के रूप में दिखाए गए हैं। प्रतिवादी ने चल संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं दिया है, जिसमें हर तरह से बैंक खाते का विवरण, सावधि जमा पॉलिसियां ​​आदि शामिल होनी चाहिए, जिसमें उसने सैकड़ों घर चाहने वालों को ठगने के बाद अर्जित धन का निवेश किया हो सकता है।" यह निर्देश कुलदीपक मित्तल द्वारा पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आए। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाजवा को दी गई जमानत को उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2023 के आदेश के तहत रद्द कर दिया था। लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। उनके वकील ने तर्क दिया कि आधिकारिक प्रतिवादियों, विशेष रूप से मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और खरड़ एसएचओ की ओर से निष्क्रियता के पीछे का कारण यह था कि बाजवा एक प्रसिद्ध डेवलपर, बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे।