Punjab govt ने धान की पराली के प्रबंधन के लिए CRM मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना बनाई

Chandigarh.चंडीगढ़: राज्य में पराली जलाने की समस्या को शून्य पर लाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने रविवार को किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी सब्सिडी पर उपलब्ध कराने तथा धान की पराली का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए अन्य रणनीतियों को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुद्डियां ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सीआरएम मशीनों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 22 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए खुद्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सीआरएम मशीनों की खरीद के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत तथा किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।

मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सीआरएम मशीनरी को किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाना, इसके उपयोग को बढ़ावा देना तथा अंततः स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देना है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर, रेक, श्रब मास्टर या रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर या श्रेडर या मल्चर, क्रॉप रीपर और हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल सहित सीआरएम मशीनरी पर उपलब्ध होगी। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव बसंत गर्ग ने कहा कि पंजाब ने फसल अवशेष प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। राज्य सरकार ने पिछले सीजन के दौरान व्यक्तिगत किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों को 17,600 सब्सिडी वाली सीआरएम मशीनें वितरित कीं। इसके अतिरिक्त, सीआरएम प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में पिछले सीजन के दौरान आग की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई, 2023 में 36,663 की तुलना में केवल 10,909 घटनाएं दर्ज की गईं।