Punjab कैबिनेट ने जेलों में 500 पदों को मंजूरी दी

Chandigarh.चंडीगढ़: जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को जेल विभाग में विभिन्न संवर्गों के 500 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। इस आशय का निर्णय मंत्रिपरिषद ने यहां अपनी बैठक में लिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जेल विभाग में सीधी भर्ती कोटे के तहत सहायक अधीक्षक, वार्डर और मैट्रन के 500 रिक्त पदों पर भर्ती करने की भी सहमति दे दी है। यह भर्ती पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी। मंत्रिमंडल ने भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पीएसआईईसी द्वारा प्रबंधित औद्योगिक एस्टेट में औद्योगिक भूखंडों के विखंडन और उपविभाजन के लिए एक व्यापक नीति को भी मंजूरी दी। यह नीति उद्योगपतियों और भूखंड मालिकों के साथ-साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), मोहाली चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड आईटी और मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सहित प्रमुख उद्योग संघों की मांगों को पूरा करती है। यह छोटे औद्योगिक भूखंडों की आवश्यकता को संबोधित करता है, विशेष रूप से आईटी और सेवा क्षेत्रों के लिए, कुशल भूमि उपयोग को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और भूखंड विखंडन और उपविभाजन के लिए एक संरचित, पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिए।

कैबिनेट ने ‘ड्रग्स पर युद्ध’ कार्यक्रम को तेज करने के लिए उच्च-शक्ति वाले कैबिनेट उप-समिति के गठन के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी भी दी। यह कदम ड्रग्स के खिलाफ चल रहे युद्ध की दिन-प्रतिदिन की जांच में और मदद करेगा, जिससे पंजाब को ड्रग्स के खतरे से मुक्त किया जा सकेगा और राज्य के युवाओं को इस अभिशाप से दूर रखा जा सकेगा। साथ ही, कैबिनेट ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता) नियम, 2025 के निर्माण को मंजूरी दी। इससे सरकार को अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट जोखिम श्रेणियों सहित इमारतों या परिसरों के मामले में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि निर्धारित करने में सक्षम बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कारोबार को आसान बनाने के लिए पंजाब फैक्टरी नियम 1952 के नियम 2-ए, नियम 3-ए, नियम 4 और नियम 102 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इससे पांच साल के अनुभव वाले किसी भी सिविल, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल इंजीनियर या दो साल के अनुभव वाले मास्टर डिग्री वाले व्यक्ति द्वारा फैक्टरियों की स्व-प्रमाणन योजनाओं को विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन सक्षम बनाया जा सकेगा।