Punjab Budget: नई स्कीम के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये और SC महिलाओं को 1,500 रुपये महीना

CHANDIGARH.चंडीगढ़: पंजाब में AAP सरकार ने रविवार को एक नई स्कीम की घोषणा की, जिसके तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को छोड़कर सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा था कि हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये की मदद दी जाएगी। यहां विधानसभा में 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना’ लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत सरकार महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के लगभग चार साल बाद यह नई स्कीम शुरू की। चीमा ने कहा कि SC समुदाय की महिलाओं के लिए, सरकार हर महीने सीधे उनके अकाउंट में 1,500 रुपये ट्रांसफर करेगी।

यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हुई। यह पहली बार है जब राज्य का बजट रविवार को पेश किया गया। चीमा ने कहा कि महिलाओं के लिए यह नई स्कीम सिर्फ़ भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया की भी महिलाओं के लिए पहली यूनिवर्सल कैश ट्रांसफर स्कीम होगी। उन्होंने कहा, “पंजाब में 18 साल से ज़्यादा उम्र की हर महिला इस स्कीम के तहत एनरोल करने के लिए एलिजिबल होगी, सिर्फ़ कुछ को छोड़कर, यानी मौजूदा या पहले के परमानेंट सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पहले के MP/MLA और इनकम टैक्स देने वाले।” उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम जैसे बुढ़ापा पेंशन या विधवा/बेसहारा महिला पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के तहत एनरोल महिलाएं भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल होंगी। चीमा ने कहा, “कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97 परसेंट एडल्ट महिलाएं इस स्कीम के तहत एलिजिबल होंगी, जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा है।”

इस पहल का मकसद आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देना, घर के फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करना, हेल्थ और न्यूट्रिशन के नतीजों में सुधार करना, और लड़कियों में लगातार पढ़ाई और ऊँचे सपने देखने को बढ़ावा देना है। FM ने कहा कि यह सरकार के इस विश्वास को पक्का करता है कि एम्पावरमेंट का असर पूरे पंजाब में महिलाओं के लिए ठोस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ज़्यादा इज्ज़त में दिखना चाहिए। विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए चीमा ने कहा कि कई राज्यों ने ऐसी ही स्कीमों की घोषणा करने का ‘जुमला’ शुरू कर दिया है, लेकिन वे इसे सिर्फ़ महिलाओं के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रखते हैं, और उन ज़्यादातर महिलाओं को नज़रअंदाज़ करते हैं जो अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। उन्होंने राज्य का नाम लिए बिना कहा, “उदाहरण के लिए, हमारे एक पड़ोसी राज्य ने ऐसी ही स्कीम की घोषणा की, लेकिन इसे सिर्फ़ 1 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों तक ही सीमित रखा, जिसमें सभी वयस्क महिलाओं में से सिर्फ़ 20 प्रतिशत को कवर किया गया।”

लेकिन पंजाब ऐसे ‘जुमले’ नहीं करेगा, चीमा ने कहा।

चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंजाब की 20 प्रतिशत महिलाओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि पंजाब की सभी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं…इसलिए हमने यह पक्का करने वाला पहला राज्य बनने का फ़ैसला किया है कि सभी वयस्क महिलाएं इस स्कीम के तहत कवर हों।” चीमा ने कहा, “तो, चाहे वह कॉलेज में पढ़ रही बेटी हो जिसे एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी हो जिसे कोचिंग की ज़रूरत हो, या सिनेमा हॉल में मूवी देखने वाली महिला हो; या अपनी पोती के लिए नया खिलौना खरीदने वाली दादी हो, अब उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे क्योंकि उनके बड़े भाई, उनके बेटे भगवंत सिंह मान हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1,000 से 1,500 रुपये जमा करेंगे।” वित्त मंत्री ने स्कीम को ट्रांसपेरेंट और समय पर लागू करने के लिए 2026-27 के लिए 9,300 करोड़ रुपये का बजट रखा। पंजाब में AAP के सत्ता में आने से पहले, AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हर महिला को 1,000 रुपये देने का वादा किया था। मान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्कीम शुरू करने की घोषणा विपक्षी पार्टियों – कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और BJP – के बढ़ते दबाव के बीच हुई, जो AAP सरकार पर अपने चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगा रही हैं। विपक्षी पार्टियां यह भी मांग कर रही हैं कि मान सरकार हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये के साथ-साथ पिछले चार सालों में जमा हुए 48,000 रुपये भी दे, क्योंकि AAP ने 2022 में सत्ता में आने के बाद यह आर्थिक मदद देने का वादा किया था।